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김성원 의원, 국가기간 전력망 확충 특별법 대표발의
김성원 의원, 국가기간 전력망 확충 특별법 대표발의 [PEDIEN] 첨단산업 경쟁력 확보 및 국가 에너지믹스 이행과 직결된 전력망 적기 구축을 위한 법안이 국회에 발의됐다. 국민의힘 김성원 국회의원은 30일 ‘국가기간 전력망 확충 특별법’을 대표발의했다고 전했다. 국가적 명운이 걸린 세계 최대 규모의 삼성전자 용인 반도체 클러스터 조성과 국가첨단전략산업의 성공은 장거리 송전망 신설을 포함한 전력망 적기 확충이 핵심이다. 특히 신규 원전의 적기 계통 접속과 확대되는 재생에너지 발전력 수용 등 윤석열 정부의 에너지 믹스 이행을 위해서도 전력망의 대폭 확충이 필요한 시점이다. 하지만 전력설비에 대한 주민 수용성 악화 및 지자체 간 이해충돌로 인해 전력망 건설 지연 현상이 갈수록 심화되고 있는 실정이다. 반면, 독일 미국, 네덜란드, 프랑스 등 선진 각국은 첨단산업 육성 성패를 좌우하는 ‘전력망 적기건설’을 국가적 현안으로 인식하고 중요 전력망 신속 확충을 위해 과감한 제도 개선에 나서고 있다. 김 의원이 발의한 특별법안은 국무총리를 위원장으로 하는 위원회 설치, 행정 절차 간소화 및 인허가 절차 대폭 개선, 합리적인 토지보상제도 및 차별화된 지원체계 마련, 건설 기간 단축 위한 민간 참여 및 설비건설 촉진 등의 내용이 포함됐다. 김 의원은 “어떤 발전소를 어디에 짓는 것보다 중요한 것이 적기에 전력망을 건설하는 것”이라며 “전력망 적기 구축은 첨단산업 신규투자 성공의 핵심 관건이자 국가 균형발전을 위해서라도 반드시 필요하다”고 강조했다. -
여가부 청소년 예산삭감에 지자체도 사업 중단. 청소년 정책 비상등
국회(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 여성가족부의 청소년 예산삭감으로 지자체 청소년 정책에 비상등이 켜졌다. 기본소득당 용혜인 의원이 2024년 17개 시·도 청소년 예산을 전수 분석한 결과에 따르면 여성가족부 청소년 예산 국비 지원이 중단됨에 따라 대다수 지자체에서 시행되던 청소년 사업들이 지속되기 어려운 상황인 것으로 밝혀졌다. 여성가족부가 용혜인 의원실에 제출한 2024년 예산 사업 설명자료에 따르면 내년도 여성가족부 예산 중 청소년활동예산 38억 2천여만원, 청소년정책참여지원 26억 3천여만원, 학교폭력 예방 프로그램 34억원, 성인권교육예산 5억 6천여만원, 청소년 근로권익 예산 12억7천여 만원의 예산 등 청소년 관련 사업 예산이 전액 삭감됐다. 전액 삭감된 예산 사업들의 대다수는 국비, 지방비 매칭사업이다. 그동안 지속적으로 국비와 지방비로 추진되던 청소년 정책 사업들이 국비 지원이 중단됨에 따라 지자체의 예산만으로 청소년 정책 사업을 추진하기에는 어렵다는 것이 17개 시·도의 입장이다. 실제로 17개 시·도가 용혜인 의원실에 제출한 자료를 종합해 보면, 대다수의 지자체에서 청소년 정책 사업을 지속하는 곳은 극히 일부에 불과했다. 청소년 노동자의 임금체불·부당대우 등 해결을 돕는 ‘청소년 근로권익보호’ 사업은 17개 시·도 중 15곳에서 폐지됐다. 충남과 제주만 해당 사업을 지자체 예산만으로 이어가겠다고 했다. 117학폭신고센터와 청소년상담복지센터 학폭 상담을 운영해온 ‘학교폭력예방 프로그램’은 세종에서만 지속하겠다는 의견을 밝혔다. ‘성인권교육’은 경기, 세종, 제주에서 자체적인 예산을 편성해 사업을 지속하겠다는 의견을 밝혔다. 또한 ‘청소년 어울림 마당’, ‘청소년 동아리 지원’ 등 ‘청소년 활동 예산 사업’과 ‘청소년 참여기구 운영’ 사업에 대해서는 부산, 전북, 세종 등의 지역에서 지자체 예산 일부라도 편성해 사업을 지속해나가겠다는 입장이다. 일부 지자체는 전액 삭감된 청소년 예산에 대해 지속적인 국비 지원이 필수적이며 정부와 국회에 예산 요구를 하겠다고 밝히기도 했다. 울산광역시는 ‘청소년활동지원’ 사업 예산에 대해 “청소년 역량 강화 및 인프라 유지 등 청소년 활동지원 대표 사업으로 반드시 필요하나 국비 전액 삭감으로 사업 진행이 불투명하다”며 “사업의 지속성을 위해 일부 국비라고 확보되어야 할 것으로 국회 예산 부활 건의하겠다”고 밝혔다. 부산광역시는 ‘성 인권 교육’ 사업에 대해 “사업 현장 모니터링 결과, 사업에 대한 만족도가 높으며 특히 장애에 대한 이해도가 높은 외부전문가가 성인권 교육을 실시해 효과성이 높아 국비 확보가 꼭 필요한 사업”이라고 의견을 제출했다. 제주특별자치도는 ‘청소년 근로권익 보호 사업’ 예산 삭감에 대해서 “도내 청소년이 안심하고 일할 수 있는 근로환경 조성이 어려울 것으로 예상된다”고 했으며 ‘청소년 참여기구 운영’ 예산 삭감에 대해서는 “청소년의 주체적인 정책수립 과정 참여 기회 축소로 민주시민으로 성장 기회 악화가 우려된다”라는 의견을 표명했다. 충청북도는 이번 청소년 예산삭감에 대해 “제7차 청소년정책 기본계획에서 청소년 참여와 권리보장을 강화하는 정책을 수립했다에도 관련 예산이 전액 삭감되는 것은 정책과 상반된다”고 밝혔다. 용혜인 의원은 “청소년 정책은 청소년의 존엄한 삶과 다양한 선택을 보장하는 기반”이라며 “이번 여성가족부의 예산삭감은 30년째 국가와 지자체가 고민해왔던 청소년 정책을 완전히 포기하는 것”이라고 비판했다. 또한 용 의원은 “실제로 청소년 정책을 시행하는 지자체의 입장에서는 청소년 정책의 중요성을 느끼고 있음에도 여성가족부의 일방적인 국비 지원 중단으로 어려움을 겪고 있다”며 “다양한 지역에서 청소년들이 충분한 문화적 활동과 참여 활동을 통해 고르게 성장할 수 있도록 여성가족부는 청소년 예산을 원상복구해야 한다”고 말했다. 한편 삭감된 예산을 복구하기 위해 만들어진 ‘전국청소년예산삭감비상대책위원회’는 지난 28일 오후 서울 중구 서울시의회 앞에서 집회를 열어 “범청소년계는 이 같은 상황을 대한민국 청소년 정책을 위축시키는 유례없이 심각한 상황으로 규정한다”며 “정부는 청소년 정책 예산 삭감 결정을 즉각철회하라”고 했다. -
민병덕 국회의원, 업비트 가상자산 거래소 환전소로 전락
국회(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 민병덕 더불어민주당 국회의원)은 27일 정무위 종합감사에서 유통량 논란을 일으킨 수이 재단의 해명과 업비트의 공시자료를 비교해 물량조절이 있었다고 발혔다. 왼쪽은 업비트가 지난 5월 상장 당시 공시한 유통량이며 오른쪽은 수이 재단이 블로그에 공개한 유통량으로 이를 비교하면 내년 5월 기준으로 유통량이 업비트는 18억 개, 수이는 24억 개로 6억 개 차이가 난다. 수이 재단측이 발표한 오른쪽 그래프는 예고없이 바뀐 것이다. 민 의원은 수이재단이 “만약 물량을 30%를 거래하는 업비트도 모르게 수이 재단이 유통량을 늘린 것인지? 업비트가 뒤늦게나마 확인하고도 모른체 하고 있는 것인지?”를 이복현 금감원장에게 확인을 요청했다. 또한, 닥사의 가이드라인에 따라 투자자 보호조치로 수이에 대한 유의종목 지정이 필요하고 현 단계에서 최소한의 투자자 보호를 위해선 자료를 갱신하거나 별도 공시를 해서 올바른 정보를 제공해야 할 것이라며 FIU와 금감원에게 해결을 주문했다. 원본 그림의 이름: image1.png원본 그림의 크기: 가로 1130pixel, 세로 549pixel 이어서 민병덕 의원은 원금보장을 믿고 투자해 손해를 본 KOK 코인에 대한 질의를 이어갔다. 피해자가 180만명이고 피해액이 4조원 규모로 관계기관의 협조를 요청하고 있는 사건이다. 원금보장을 약속한 주)미디엄은 K STAT 플랫폼 사업으로 전환하고 KOK 사업을 4개월째 방치하고 있다. 피해자측의 주장에 따르면 KOK 1개당 가격은 7달러로 현재 가격은 0.005달러로 떨어져 1.400배 폭락했다. 이는 1,400원짜리가 1원에 거래되는 것으로 매우 심각한 일이다. 민 의원은 4조원의 피해액이 해외로 송출되는 과정에 작년부터 시행된 트래블룰이 안전장치가 되어 안심하고 송금을 더 한 것은 아닌지를 살펴봐야 한다고 했다. 원본 그림의 이름: CLP000133980003.bmp원본 그림의 크기: 가로 1440pixel, 세로 849pixel 피해자들은 트래블룰에 따라 업비트, 빗썸, 코인원을 통해서 이더리움으로 결제하는 방식으로 쿠코인거래소와 거래를 했다. 원본 그림의 이름: CLP00019844bee4.bmp원본 그림의 크기: 가로 842pixel, 세로 488pixel민의원은 쿡코인이 업비트의 입출금 가능 가상자산사업자 리스트에 없다면서 트래블룰이 제대로 지켜졌는지에 대한 의문과 함께, 4조원이 송출되는 과정에서 가상자산 거래소가 온체인 활동보다는 원화 환전소로 수수료 챙기기를 한 것 아니냐며 김주현 금융위원장과, 이복현 금감원장에게 의혹을 물었다. 피해자들은 KOK을 살 때 업비트에 수수료로 0.08%를 지불하고 팔때는 이더리움에 0.1%를 지불했다고 한다. 민병덕 의원은 가상자산 시장에서 관리와 감시가 소홀할 때 피해자가 발행한다면서 가상자산 시장의 투기판이 미래 금융으로 성장하도록 초기 단계에서 철저한 관리·감독을 당부했다. -
백혜련 정무위원장, ‘수원 전세사기 의혹’관련 정확한 현황 파악과 재발방지안 강력 요구
백혜련 정무위원장, ‘수원 전세사기 의혹’관련 정확한 현황 파악과 재발방지안 강력 요구 [PEDIEN] 국회 백혜련 정무위원장이 27일 ‘수원 전세사기 의혹’ 사건에 대해 금융위원회·금융감독원·한국주택금융공사에 재발방지안을 요구했다. 백 위원장은 이 날 국회 정무위원회의 금융위원회·금융감독원 및 금융기관 종합국정감사에서 최근‘공동담보’와 ‘쪼개기 대출’을 이용한 ‘수원 전세사기 의혹 사건’에 대해 김주현 금융위원장과 이복현 금융감독원장, 최준우 한국주택금융공사 사장에게 질의했다. ‘수원 전세사기 의혹 사건’은 경기도 수원시의 임대인 정모 씨 일가가 총 18개의 법인을 세워 대규모로 임대 사업을 벌이다가 임차인들에게 임대차보증금, 즉 전세금을 돌려주지 못한 채 잠적해버린 사건이다. 세입자들의 자체 조사에 따르면 정씨 일가가 소유한 건물은 51개이며 피해가 예상되는 주택은 671세대에 달한다. 이들 세대당 평균 예상 피해액이 1억2천만원 상당이라는 점을 고려하면 전체 피해액은 총 810억원에 이를 것으로 추산되고 향후 더 늘어날 가능성이 높다. 또한 피해자의 대부분은 20~30대 사회초년생인 것으로 드러났다. 이 사건에 동원된 수법은 하나의 건물을 두고 여러 은행의 담보 대출을 받는 이른바 ‘쪼개기 대출’과 은행 대출을 받을 때 여러 세대를 묶어 하나의 대출을 받는 ‘공동담보’가 핵심이 된 것으로 보인다. ‘쪼개기 대출’과 ‘공동담보’는 규정상 위법하지는 않지만 이 사건의 경우, 등기부등본상 공동담보물을 일일이 확인하기 어렵다는 제도적 허점과 근저당 설정이 과도하게 됐음에도 방만한 대출이 이루어지는 점을 이용한 것이다. 백 위원장은 “사회 초년생들의 경우 공동담보제도를 잘 모를 뿐 아니라, 등본상으로도 확인이 어려운 상황인데, 은행들은 관행적으로 ‘쪼개기 대출’을 시행해왔다”며 “제재나 통제 장치가 하나도 없다”고 비판했다. 이와 동시에 백 위원장은 김주현 금융위원장 등에 특정 은행의 관여 여부, ‘쪼개기 대출’의 실태를 파악하고 시스템적인 고민 등을 해줄 것을 당부했다. 이에 대해 김주현 위원장 등은 “국토부와 협의해 시스템 개선을 통해 해당 사태가 재발하지 않도록 고민하겠다”고 밝혔으며 공동담보와 관련해 담보비율 등을 제한해야 한다는 지적에 대해서도 “금감원과 논의해 실무적으로 제도개선안을 마련하겠다”고 답했다. 이복현 원장 역시 “저도 같은 취지로 살펴보고 행정처 등기국이나 국토부 및 금융위, 은행 등과 관련 실무를 잘 정리해 보고 올리겠다”고 덧붙였다. -
박정 의원,‘개인지하수관정 저감장치 지원사업 확대 필요’
박정 의원,‘개인지하수관정 저감장치 지원사업 확대 필요’ [PEDIEN] 자연방사성물질로부터 국민의 안전확보가 더욱 강화될 전망이다. 국회 환경노동위원회 위원장 박정 의원은 27일 환경부를 대상으로 한 국정감사에서 ‘저감장치 지원사업’의 문제점을 지적했다. 저감장치 지원사업은 환경부가 2021년에 시작해, ‘개인지하수관정 자연방사성물질’ 연간 실태조사 후, 우라늄과 라돈의 기준치를 초과한 곳에 대해 정수기, 폭기 장치 등 저감장치를 지원하는 사업이다. 자연방사성물질 중 라돈은 특히 국립암센터에서 발암 요인으로 분류하고 있고 질병관리청에서는 폐암 요인으로 인식하고 있다. 2021년 말 기준, 음용 용도로 등록된 개인지하수관정은 약 38만 개이다. 하지만, ‘개인지하수관정 자연방사성물질’ 조사의 2021·2022년 결과와 2023년도 계획을 보면, 총 조사지점이 7,036→4,415→2,500으로 해마다 감소하고 있다. 뿐만 아니라, 2022년의 저감장치 지원은 정부 예산안에 포함되지 않은 사업이다. 국회 심의를 거치지 않고 환경공단이 수행하는 ‘안심지하수 지원사업’의 입찰액과 낙찰액의 차액을 전용해서 사용한 것이다. 이는 국가재정법 45조를 위반한 것이다. 이에 박 의원은 “라돈의 심각성을 고려했을 때, 사업을 안정적으로 운영하고 지원의 폭을 늘려야 되는 게 아니냐”며 환경부를 질타했다. -
김영선 국회의원, “글로벌 K-POP 팬덤 2억만명, 대한민국 대표 축제로 관광객 유치해야”
김영선 국회의원, “글로벌 K-POP 팬덤 2억만명, 대한민국 대표 축제로 관광객 유치해야” [PEDIEN] 김영선 의원은 10월 27일 종합 국정감사에서 추경호 경제부총리에게 지자체 단위에서 열고있는 K-POP 축제를 우리나라 대표 축제로 만들어 지원할 것을 제안했다. 김영선 의원이 확보한 자료에 따르면, 전 세계 한류팬은 약 1억 7,800만명에 달하고 글로벌 K-POP팬 10명 중 9명은 한국여행을 희망한다. 글로벌 K-POP 팬 중 67.9%가 3년 내 한국을 방문했고 86.8%는 한국 관광 결정에 K-POP이 영향을 미쳤다. 추경호 경제부총리는 지난 3월 대통령 주제 비상경제민생회의에서 “4월부터 8차례 K-POP 콘서트 등을 개최”해 관광을 활성화하는 대책을 발표한 바 있다. 또 9월에는 비상경제장관회의에서 “중국인 관광객 유치를 위해 K-관광로드쇼를 베이징과 상해에서 개최”하겠다고 밝힌 바 있다. 김영선 의원은 “외국인 관광객 유치는 여행수지와 서비스 수지 개선에 중요한 해법이다”며 “그러나 지금까지의 국내 K-POP 축제는 지자체 수준에서 추진되고 있고 그나마도 수도권 위주로 유치되고 있다”고 지적했다. 김영선 의원이 확보한 자료에 따르면, 최근 5개년 시도별 방한 외래 관광객 방문 지역은 서울이 대부분이고 경기와 부산 순이며 이외 지역 방문은 미미한 수준이다. 한국문화관광연구원에 따르면 BTS의 국내 1회 공연 당 경제적 파급효과는 6197억원에서 최대 1조 2000억원에 이른다. 콘서트 10회에 경제효과가 12조 원에 달하는 셈이다. 파격적인 경제 효과를 내는 문화 산업을 경기가 침체되어 있는 지방에서 추진한다면, 지역 균등 발전과 지방 경기 활성화에 큰 도움이 된다는 것이 김영선 의원의 주장이다. 관련해 일본은 최근 흥행비자를 완화하면서 공연 문화 산업을 통한 경제 효과 창출을 시도하고 있다. 김영선 의원은 “일례로 창원 K-POP WORLD FESTIVAL은 지역 축제임에도 전 세계 100여 개 지역의 누적 관람객 수가 16만 9천 명에 달하고 42억원의 경제적 수익성을 창출했으며 주민 수혜도도 1.77%에 달하는 대표적인 문화 행사의 성공 사례”고 소개하면서 ‘대한민국 K-POP 축제’ 추진 필요성 및 효과를 강조했다. 지방소멸과 지역 경기 침체 문제가 심각해지고 있는 가운데, K-POP 축제가 정부 주도로 추진될 경우 개최 지역의 경제적 파급효과가 상당할 것으로 기대된다. -
이용빈 의원, “도둑질 조작질 카카오, 국민에게 버림받고 싶나”
이용빈 의원, “도둑질 조작질 카카오, 국민에게 버림받고 싶나” [PEDIEN] 21대 국정감사가 막바지에 이르는 와중, 스타트업 기술 탈취 및 아이디어 도용 등 카카오 불공정 행위에 대한 검증을 겨눠오던 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 이용빈 의원은“공유의 탈을 쓴 카카오는 오만과 만행을 멈추고 경제사회적 활력을 떨어뜨리는 행위를 일체 중단할 것을 촉구하며 떨어뜨린 혁신의 열쇠를 다시 줍길 바란다”며 입장과 소회를 밝혔다. 지난 4월 더불어민주당 을지로위원회가 개최한 불공정 피해 증언대회 ‘을들의 아우성’에서 확인된 카카오와 카카오 계열사들의 몰상식한 불공정 행위는 스타트업 생태계와 유사 피해자 등 많은 이들의 분노를 자아낸 바 있다. 아직 중재와 협상, 결자해지 등의 후속상황이 계속되고 있지만, 여전히 이러한 부당한 피해를 끼친 원인 제공자로서의 태도라기 보다는, ‘안걸릴수 있었다는 속내, 원래 있던 것. 누구나 하는 것. 이미 출시되었으니 지난일 잊고 앞으로 잘해보자’ 등과 같은 전형적인 가해자 문법에서 벗어나지 못하고 있다. 이런 천박한 상황이 계속된다는 것은 벼랑끝 민생을 방치하는 꼴이므로 어떻게든 바로잡혀야 할 것이다. 특히 카카오계열사들의 기고만장은 가관이다. 카카오모빌리티, 카카오VX, 카카오헬스케어는 스타트업과 투자명목으로 논의한 후 유사한 서비스를 출시하거나, 유사업종 경쟁회사가 쌓아놓은 시스템에 무단으로 침입한 사실이 드러나기도 했다 카카오모빌리티는 2021년 5월 화물정보 플랫폼 ‘화물맨’ 과의 사업 인수 논의가 무산된 후 올해 10월 23일 이와 유사한 플랫폼인 ‘카카오T트럭커’를 출시했다. 화물맨 임영묵 대표이사는 카카오모빌리티가 인수 논의 과정에서 법무, 재무 리스크를 확인해야 한다며 한달 동안 실사를 진행했고 특허정보, 재산정보까지 획득해 아이디어를 도용해 플랫폼을 제작한 것이라고 주장했다. 더욱이 카카오모빌리티가 화물맨을 상대로 월 정액제 모델을 건당 수수료 모델로 전환할 수 있는지를 확인했다는 점을 들어, 카카오택시가 도입될 이용자를 끌어들이는 압도적인 지배력을 이용해 종속시킨후 수수료를 높여 산업 생태계를 교란할 수 있다는 우려까지 내비쳤다. 카카오헬스케어도 마찬가지 처지다. 연내 선보일 계획인 AI기반 혈당 관리 서비스가 지난해 출시된 글리코핏과 상당히 유사해 아이디어를 도용했다는 의혹 또한 제기된 상태다. 카카오VX의 경우, 골프플랫폼 스마트스코어의 내부 관리시스템에 금은방 털 듯 몰래 무단 침입해 안방을 휘젓고 다니며 베껴쓴 것도 모자라, 유사 골프서비스를 만들어 스마트스코어가 계약중인 영업장까지 앗아갔다고 전해진 바 있다. 다행히, 이용빈 의원 등 민주당 을지로위원회의 문제제기와 문제해결을 위한 다양한 노력으로 카카오VX가 관제솔루션 사업을 철회하는 등 결자해지와 원상회복에 안간힘을 쓰고 있다고 전해지고 있다. 그러나, 이 의원은 “수많은 스타트업들의 노하우와 시간이 집약된 기술을 탈취하고 아이디어를 도용해놓고 업계에서 이미 사용화된 기술이라고 주장하는 것이 가해자의 궤변”이라며 “고작 1년전 이 문제를 바로잡고 사회적 책무를 다하겠다며 고개숙였던 김범수 전 의장의 사과는 빛이 바랜지 오래다”고 실망스러운 입장을 내비쳤다. 이 의원은“SM주가 조작으로 검찰 송치된 것만 보더라도 카카오의 도덕적 해이와 사회적 책임의식 결여는 심각한 수준”이라며 “국민과 피해기업에 무릎 꿇고 사죄하는 심정으로 모든 문제를 바로잡고 국민 앞에 부끄럽지 않은 기업으로 혁신하길 기대한다”고 밝혔다. 한편 최근 이의원은 불공정한 기술탈취나 아이디어 도용 등으로 인해 부당한 피해가 발생하지 않도록 해야하며 경제사회적 활력을 떨어뜨리는 현장에 경종을 울려야한다는 취지로 징벌적 손해배상 3배 정률을 골자로 한 특허법 개정안을 발의한 바 있다. -
김병욱 의원, 층간소음 감소 대책 정책자료집 발간
김병욱 의원, 층간소음 감소 대책 정책자료집 발간 [PEDIEN] 김병욱 의원이 2023년도 국정감사 정책자료집으로 ‘우리 아파트 층간소음 완화를 위한 정책 방안’을 발간했다. 김병욱 의원은 자료집에서 “대한민국의 주된 주거 양식이 공동주택”이라며 “그만큼 층간소음은 삶의 질에 직결된 요소”고 말했다. 이어서 해마다 늘어가는 층간소음 민원 현황을 언급하며 지어질 집과 지어진 집을 구분해 국토부의 층간소음 대책을 분석했다. 특히 지어질 집과 관련해 바닥충격음 사전구조 성능등급 인정와 바닥충격음 성능검사, 지어진 집과 관련한 층간소음 성능보강 사업과 층간소음 개선 리모델링 사업의 현황과 한계점을 명시하고 있다. 이에 김병욱 의원은 지어질 집에 대한 층간소음 감소 대책으로 바닥 두께 강화 기둥식구조 설계 차음재 기술 적용을 제안했다. 이중 가장 현실성 있는 방안으로 ‘차음재 기술 적용’을 꼽았다. 또한 지어진 집에 대한 제언으로 기존 대출사업만으로 진행되었던 정책의 성격을 바꿀 필요가 있다고 지적했다. 특히 저소득층을 대상으로 한 ‘층간소음 성능보강’사업의 경우 사업 대상을 넓히고 융자가 아닌 일반회계로 직접 지원하는 방식으로 풀어가는 등 실효성을 높이는 방안을 제시했다. 무엇보다 지어진 집의 경우 기술개발에 대한 사업성이 뚜렷하지 않은 만큼 국토부가 앞장서 적극적인 기술개발과 R&D 사업을 펼쳐야 한다고 강조했다. 마지막으로 김 의원은 “대규모 주택공급을 목적으로 초대형 주택건립사업을 펼친 분당 같은 1기 신도시의 아파트는 대부분 층간소음 규정이 명확하지 않을 때 지어졌다”며 “지어진 집에 대한 층간소음 감소 대책에 노후도시가 직접 수혜를 받을 수 있도록 하는 것 또한 정부의 책임있는 자세”고 강조했다. 한편 김 의원은 지난 10일 국토교통부 국정감사에서 원희룡 국토부 장관을 향해 ‘19년 3만 2천 건이었던 층간소음 민원건수가 작년 5만 5천 건으로 증가한 점을 언급하며 사회 문제로 부상한 층간소음 저감을 위한 국토부의 전향적인 노력을 촉구한 바 있다. -
산은의 산업한도 여유액 5.8조 원, 한전 적자가 주요원인 … 정책금융 역할에 우려
산은의 산업한도 여유액 5.8조 원, 한전 적자가 주요원인 … 정책금융 역할에 우려 [PEDIEN] 22년 24조 4,291억원, 올해 7조 8,815억원의 대규모 적자 발생한 한국전력으로 인해 한국산업은행의 BIS 비율과 산업한도 추이에서 여유액이 떨어졌다. 더불어민주당 민병덕 국회의원이 한국산업은행으로부터 제출받은 자료에 따르면, 올해 9월 말 산업한도 추이에서 여유액은 5.8조 원, BIS 비율은 올해 2분기 기준 14.11%인 것으로 나타났다. BIS 비율부터 살펴보면, 산업은행의 BIS 비율은 올해 2분기 들어서 14% 대로 회복세를 보였다. 금융당국은 BIS비율 13% 이상을 유지하도록 권고하고 있는데 작년 3분기를 시작으로 세 분기 연속 13대를 기록함에 따라 빨간불이 들어오기 시작했다. 그러나 올해 2분기, 후순위채 발행과 대우조선해양 매각에 따른 충당금이 환입되면서 상승효과를 거둔 것으로 분석된다. 산업한도 추이는 올해 여유액이 급락했다. 2019년 말 74.7조 원이었던 여유액은 매년 줄기 시작해 올해 9월 말 기준 5.8조 원까지 떨어졌다. 이와 관련해 산업은행은 한국전력 적자에 따른 지분법 손실의 영향으로 분석하고 있다. 실제 산업은행은 한국전력 지분 32.9%를 보유하고 있는 대주주로서 한전이 적자를 기록하면 산업은행 지분법상 손실을 보는 구조이다. BIS 비율과 산업한도는 관계성을 갖고 있다. BIS 비율 저하가 산업한도 총액 축소로 이어졌고 이에 따라 올해 여유액이 예년에 비해 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다. 민병덕 의원은 “한전의 대규모 적자가 산업은행에 상당 부분 부담으로 작용해 정책금융으로서의 역할 수행에 어려움을 겪지 않을까 우려스럽다”며 “산업은행의 안정적 관리가 필요한 시기”임을 강조했다. -
인천 스토킹전담경찰관 1인당 570건 사건 담당 전국 스토킹전담경찰 업무 과중.피해 지원 부실 우려
국회(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 기본소득당 용혜인 의원이 전국 지방청 스토킹 범죄 및 전담 경찰관 현황을 전수 분석한 결과 2022년 스토킹전담 경찰관 1인당 약 253건의 스토킹 범죄를 담당한 것으로 밝혀졌다. 폭증하는 스토킹 범죄 피해자를 촘촘하게 지원하기에는 스토킹전담경찰관이 턱없이 부족한 것이 아니냐는 지적이 나온다. 전담경찰관 1인당 가장 많은 사건을 담당 하고 있는 곳은 인천경찰청으로 1인당 570건을 담당하는 것으로 나타났다. 경찰청은 스토킹범죄가 심화됨에 따라 2020년부터 스토킹전담 경찰관 제도를 운영하고 있다. 스토킹전담경찰관은 피해자에게 수사절차, 상담 및 보호지원 제도를 안내하고 피해자의 안전을 위해 사후모니터링을 총괄하는 경찰관을 말한다. 스토킹범죄를 대응하는 경찰관들의 면담 조사 에 따르면 현장 경찰관 대부분이 ‘스토킹 전담 경찰관’ 제도가 피해자 보호에 도움이 된다고 응답했다. 하지만 스토킹전담경찰관은 경찰서당 1명씩 배치되어 있고 대다수가 겸직을 하고 있어 스토킹전담경찰관의 업무 과중 문제가 우려된다. 용혜인 의원이 경찰청으로부터 받은 자료에 따르면 현재 전국에 지정된 스토킹전담경찰관 281명 중 187명은 겸직을 맡고 있는 것으로 나타났다. 한편 지역별 스토킹전담경찰관이 담당하고 있는 사건 건수가 큰 격차를 보이는 것으로 나타났다. 지역경찰청의 스토킹 사건 신고 대비 전담 경찰관 비율은 비교해보니, 1인당 가장 많은 사건을 담당하고 있는 곳은 인천경찰청으로 1인당 570건을 담당하는 것으로 밝혀졌다. 서울경찰청 1인당 464.5건, 경기남부청 444.9건, 대전경찰청 406.6건이 뒤를 이었다. 전담경찰관 1인당 사건 수가 가장 낮은 곳은 전북경찰청이었다. 기본소득당 용혜인 의원은 “스토킹 범죄가 급증하는 가운데 스토킹전담경찰관은 경찰서 1곳 당 1명씩만 배치되어 전담경찰관 1인당 너무 많은 사건을 담당하고 있다”며 “피해자 지원과 안전을 담당하는 경찰관이 업무가 과중되면 자연스럽게 피해 지원은 부실해질 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “경찰의 이번 조직개편안에 스토킹전담경찰관의 확충 및 강화 방안이 반드시 반영되어야 할 것”이라고 말했다. 또한 용 의원은 “스토킹범죄가 특히 많이 발생하는 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역과 대도시의 경우 스토킹 범죄 발생률에 따라 전담경찰관의 충원이 절실하다”며 “지역별 수요에 따른 전담경찰관 배치가 필요하다”고 말했다. -
박정 의원, '대한민국 NDC, 5가지 이유에서 부적정'
국회(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 국회 환경노동위원장 박정 의원은 27일 환경부를 대상으로 한 국정감사에서 대한민국의 국가 온실가스 감축목표가 매우 부적정한 수준이라고 질타했다. 대한민국 NDC가 5가지 이유에서 국제사회가 요구하는 감축 기준에 한없이 부족하다는 것이다. 첫 번째 이유로 전 세계 평균 감축경로와 대한민국의 감축목표를 비교했다. 최근 기후변화에 관한 정부간 협의체는 제6차 평가보고서를 통해 전 지구적 목표인 1.5℃ 온도 상승 제한을 위해 2030년까지 2019년 대비 43% 수준의 온실가스 감축이 필요하다고 제시했다. 2019년 기준 대한민국의 온실가스 배출량은 7억 137만톤으로 IPCC의 기준에 따라 2030년에는 3억 9,978만톤이 되어야 한다. 그러나 현재 우리나라 NDC는 2030년 4억 3,600만톤을 목표로 하고 있어 부적정한 수준이라는 것이다. 또, 전 세계적 목표 기준에서도 부적정하다고 지적했다. UN환경계획의 ‘2022 배출격차 보고서’는 모든 국가의 NDC가 이행되더라도 지구 평균 온도를 2.6℃까지 상승시킬 것이라 평가했다. 그러나 우리나라 NDC는 IPCC가 제시한 평균 감축경로에 미치지 못해 배출격차 발생에 기여하고 있다는 점에서 부적정하다는 주장이다. 박정 의원은 이어서 OECD 국가별 온실가스 감축 수준과 비교해도 부적정하다고 주장했다. 우리나라가 국제사회에 처음으로 NDC 목표를 제시하고 감축 정책을 마련한 2010년을 기준으로 OECD 국가들의 NDC와 비교하면, 대한민국은 2023년까지 29%의 온실가스를 감축한 수준으로 미국, EU, 일본, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등 타국의 감축률에 크게 못미친다. 기후행동추적이 통합평가모델로 도출한 대한민국에 대한 평가도 제시됐다. CAT는 대한민국 NDC 자체가 3℃까지 온도 상승을 야기할 수 있는 ‘부족’ 수준이고 현재 정책과 노력은 4℃까지 온도 상승을 야기할 수 있는 ‘매우 부족’이라고 평가한 바 있다. CAT는 대한민국이 1.5℃ 온도 상승 제한을 위해 현재 목표보다 25% 이상 추가 감축한 3억 2,500만톤을 감축해야 한다고 제시하기도 했다. 마지막으로 탄소예산 분배 측면에서도 지적이 나왔다. 탄소예산은 인류가 특정 온도 상승까지 배출할 수 있는 온실가스의 총량을 뜻한다. IPCC의 제6차 평가보고서 실무그룹 1은 2020년 기준 온도상승을 1.5℃로 제한할 수 있는 50% 확률의 탄소예산으로 5,000억 톤을 제시했다. 이 예산을 2019년 대한민국 인구에 따라 분배할 경우 33억 5천만톤을 배출할 수 있는 것으로 계산된다. 그러나 현재 대한민국의 배출량과 목표 등을 고려하면 1.5℃ 탄소예산은 2026년에 모두 소진될 것으로 예측된다. 박정 의원은 “세계적 기준 대비 대한민국 NDC는 매우 부적정한 수준이며 이대로면 기후위기를 앞당겼다는 비판을 피할 수 없을 것”이라며 “IPCC가 지적한대로 우리에게 남은 시간이 얼마 없기 때문에 탄소중립기본법의 주무부처인 환경부가 책임 있는 자세로 기후위기에 대응해야 할 것”이라고 질타했다. 한편 박정 의원은 이날 ‘기후환경단체 플랜1.5’와 함께 ‘대한민국 NDC의 문제와 개선방안’을 주제로 한 ‘국정감사 정책자료집’을 내놓았다. 특히 종이 없는 국정감사 실천을 위해 QR코드 자료집을 배포해 눈길을 끌었다. -
2030 보이스피싱 피해 금액 1년 사이 두 배 … 안전지대 없다
2030 보이스피싱 피해 금액 1년 사이 두 배 … 안전지대 없다 [PEDIEN] 흔히 모바일 환경에 익숙치 않은 60대 이상 고령층이 취약한 것으로 알려졌던 보이스피싱 피해로부터, 2030세대도 안전하지만은 않은 것으로 금융감독원 자료를 통해 확인됐다. 더불어민주당 민병덕 국회의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 작년 한 해 2030세대의 보이스피싱 피해액은 각각 92억원, 53억원이었던 것이, 올해 9월까지 확인된 피해액만 이미 174억원, 128억원으로 급증해 합계액 기준으로 이미 작년의 두 배를 돌파한 것으로 나타났다. 상대적으로 보이스피싱 피해의 안전지대로 여겨졌던 2030세대의 피해가 1년 사이 많이 늘어난 것은, 피싱 기술도 A.I 기술 발달에 따라 가족이나 지인의 목소리, 얼굴까지 복제해 이용하는 등 몇 년 사이 급격하게 고도화됐기 때문으로 풀이된다. 날로 심각해지는 보이스피싱에 대응하기 위해 정부는 지난 9월 국무조정실, 금융위원회, 경찰청, 방송통신위원회, 과학기술정보통신부, 금융감독원 등이 합동으로 ‘전기통신금융사기 통합신고·대응센터’를 개설해 한 번의 신고로 사건처리와 피해구제까지 원스톱으로 처리하는 시스템을 구축하겠다고 발표했다. 하지만 이 또한, 보이스피싱 피해 발생 후 신속한 처리에는 도움이 될지언정 선제적으로 피해 발생을 예방하기에는 한계가 있을 수밖에 없다는 지적이 나온다. 민병덕 국회의원은 “지금은 통화 녹음 30초, 얼굴 영상 30초만 있으면 A.I가 특정인의 목소리와 외모를 완전히 복제할 수 있을 정도로 기술이 고도화된 상태”며 “신속한 사후 처리만큼 중요한 것이 선제적·사전적 보이스피싱 예방인데, 금융 당국이 정부, 통신사, 금융사, 스마트폰 제조사 등 공공과 민간을 아우르는 종합적 대책을 준비하고 있는지 의문”이라고 당국의 미온적인 보이스피싱 대비 태세를 지적했다. -
국방과학인재 양성 위한 과학기술전문사관, 임관 포기에 장기복무 전무
국방과학인재 양성 위한 과학기술전문사관, 임관 포기에 장기복무 전무 [PEDIEN] 국회 국방위원회 송갑석 의원이 국방부로부터 제출받은‘최근 3년간 군 과학기술전문사관 임관 현황’을 분석한 결과, 국가지원금을 받는 과학기술전문사관 후보생 4명 중 1명은 임관을 포기하는 것으로 나타났다. 군 과학기술전문사관 제도는 전문성을 가진 국방과학기술 인재를 육성하기 위해 지난 2014년 도입됐다. 이공계 대학 우수 학생을 선발해 2년간 대학등록금과 매학기 250만원의 전문역량개발비를 지급하고 졸업 후 국방과학연구소에서 3년간 연구원으로 복무한다. 하지만, 최근 3년간 과학기술전문사관 후보생 98명 중 22명은 임관을 포기했다. 임관 포기 사유로는 대학원 진학이 14명으로 가장 많았고 이어 외부 취업이 3명, 기타 중도포기 5명이었다. 3년 의무복무를 마친 과학전문기술사관 임관자 79명 중 44명은 대학원에 진학, 26명은 외부 취업을 선택해 장기복무 신청은 전무했다. 군 과학기술전문사관 임관 포기와 장기복무 미신청의 주요 원인은 기술 보상금등 인센티브 부족이었다. 다른 정부출연 연구기관의 경우 한국전자통신연구원 기술 보상금은 1,100만원, 한국화학연구원은 680만원인 반면, 국방과학기술 분야는 연구 보상금이 1인당 8만원에 불과했다. 송갑석 의원은 “군이 과학기술 강군을 추진하며 인재 양성에 나서고 있지만 오히려 양성 인력이 유출되는 딜레마에 빠졌다”며 “과학기술 역량 강화를 위한 군 전문과학기술 석·박사 학위 트랙 신설, 인센티브 지급 강화 등 제도적 유인책을 조속히 마련해야 한다”고 지적했다. -
이만희 의원, 시행 300일 맞은 ‘고향사랑기부금법’ 일부개정안 대표발의
이만희 의원, 시행 300일 맞은 ‘고향사랑기부금법’ 일부개정안 대표발의 [PEDIEN] 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 이만희 의원은 시행 300일을 맞아 고향사랑기부제 활성화를 위해 모금된 기부금 내 답례품 비용지출이 가능하게끔 하고 등록외국인에게도 원활히 기부를 받을 수 있게끔 하는 내용의 ‘고향사랑기부금법 일부개정법률안’을 대표발의 했다고 27일 밝혔다. 고향사랑기부제는 열악한 지방재정을 보완하고 국가균형발전에 기여하기 위해 지방자치단체에 기부를 허용하는 제도로써 2023년 1월부터 전국 지자체에서 시행 중에 있다. 그러나 고향사랑기부금 실적과 밀접한 연관성이 있는 것으로 나타난 답례품의 비용처리에 있어서 사전 예측이 불가능함에 따라 지자체가 답례품 발굴에 소극적일 수 밖에 없고 등록외국인은 기부 시에 관련 개인정보의 확보가 난해하다는 지적이 현장에서 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 대해 이만희 의원은 지자체가 모금된 기부금에서 답례품 비용을 유동적으로 지출할 수 있게끔 하는 한편 등록외국인의 개인정보를 법무부로부터 제공 받을 수 있는 법적근거를 신설하는 내용의 ‘고향사랑기부금법 일부개정법률안’을 대표발의 했고 동 법안에는 김석기 의원, 권성동 의원, 박성민 의원, 배준영 의원, 백종헌 의원, 이명수 의원, 이인선 의원, 윤두현 의원, 조은희 의원 등 10명이 발의에 참여했다. 특히 이만희 의원은 최근 고향사랑기부제 시행 300일을 맞아 고향사랑기부제를 시행 중인 전국 226개 기초자치단체를 대상으로 현황조사를 실시했는데, 동 조사결과에 따르면 실적과 기부건수 모두 2분기 연속 하락세를 보이는 것으로 밝혀졌다. 실제로 고향사랑기부금 실적이 70.9억원으로 정점을 찍은 1분기 이래로 2분기에는 54억원, 3분기에는 42.5억원으로 감소세가 나타나고 있으며 3분기 기부건수는 34,882건으로 1분기 52,326건 대비 33.3% 급감한 것으로 드러났다. 이는 전국 지자체들이 1분기 답례품 수를 5,780개에서 3분기에는 7,857개로 35.9% 늘리는 동시에, 산악인 엄홍길씨를 위촉한 경남 고성, 트로트 가수 김다현씨를 내세운 광주 남구 등 지자체들이 평균 2,657만원을 홍보예산으로 투입하며 총력을 기울인 것을 돌이켜봤을 때 제도적 개선이 시급한 상황으로 보인다. 이만희 의원은 “고향사랑기부금은 인구감소 위기에 처한 지자체들에게 지역소멸 대응을 위한 소중한 재원으로 활용될 수 있다”며 “실제로 이번 고향사랑기부금 실적조사 결과 상위 20개 지자체 중, 행안부가 지정한 인구감소 위기지역 및 관심지역에 속하는 지역은 16곳”이라 밝혔다. 이어 “이번 개정안 발의를 통해 시행 300일을 맞은 고향사랑기부제가 보다 활성화 되는 계기가 마련될 것”이라며 동 법안의 본회의 통과 뿐만 아니라 실제 현장에서 신속하게 정착될 수 있도록 행정안전부와 지자체 등 유관기관과 긴밀한 정책공조에 나서겠다”고 다짐을 전했다. 한편 이 의원은 전국 17개 시·도 지자체와 행정안전부 등을 피감기관으로 두는 국회 행안위 국민의힘 위원으로서 그동안 고향사랑기부제 활성화를 위한 토론회 개최, 현황조사, 법안발의 등의 의정활동을 적극적으로 펼치고 있는 것으로 나타났다.