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가짜 고춧가루 제조·판매업자 구속
가짜 고춧가루 제조·판매업자 구속 [PEDIEN] 식품의약품안전처는 고춧가루와 중국산 다대기, 고추씨 분말을 혼합한 향신료조제품을 건고추 100%의 고춧가루인 것처럼 속여 판매한 11개 업체와 대표 등 17명을 ‘식품위생법’ 및 ‘식품 등의 표시·광고에 관한 법률’ 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다. 식약처는 지난 ’23.11월 향신료조제품을 고춧가루로 속여 판매한 A업체를 적발한 후 유사한 불법 행위가 더 있을 것으로 판단해, 온라인 쇼핑몰 등에서 저가로 판매되는 고춧가루를 조사, 10개 업체를 추가로 적발해 수사에 착수했다. 수사 결과, A업체는 ’21.6월부터 ’23.12월까지 약 2년 6개월간 원가 절감으로 경제적 이득을 취하고자 가격이 비싼 고추 대신 저가의 중국산 다대기와 고추씨 분말을 섞어 가짜 고춧가루를 만든 후 제품에 ‘고춧가루’, ‘건고추 100%’ 등 허위표시를 해 약 557톤, 80억원 상당을 판매한 것으로 확인됐다. 추가로 적발된 10개 업체도 지난해 국내외 건고추 가격이 급등하자 가격 경쟁력을 높이기 위해 A업체와 같은 방법으로 제조한 가짜 고춧가루를 284톤, 23억원 상당 판매한 것으로 드러났다. 특히 A업체는 수입신고하지 않은 중국산 압축 건고추를 일명 보따리상을 통해 매집해 사용했으며 검사결과 국내에서 고추에 사용할 수 없는 식물생장촉진용 농약인 클로르메쾃이 기준치의 2배 가량 검출되기도 했다. 아울러 식약처는 A업체가 수사 받는 중에도 폐기명령 받은 중국산 압축 건고추 1.4톤을 다시 사용하기 위해 관할관청에 폐기한 것처럼 허위 보고한 뒤 폐기업자에게 350만원을 주고 빼돌린 사실까지 끈질기게 추적해 전량 폐기 조치했다. 식약처는 앞으로도 고의·악의적인 불법행위에 대해 적극 대응해 소비자를 기만하는 행위를 원천 차단하고 안전한 식품이 국민에게 제공될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔다. -
‘국내 대표’ 서울대·폴리텍대, 교육에 손 맞잡아
고용노동부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 국내를 대표하는 공공 직업교육기관과 종합대학이 반도체, 인공지능 등 범국가적 인력 양성이 필요한 첨단분야 교육에 머리를 맞댄다. 한국폴리텍대학은 서울대학교와 25일 서울 관악구 서울대 행정관 회의실에서 ‘교육 및 연구 분야 상호 협력을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 폴리텍대와 서울대는 각 기관의 역량을 결집해 첨단산업 분야 신기술 연구를 공동 수행하고 최신 기술 동향을 반영한 대국민 직업교육을 통해 양질의 산업 기술인력을 양성하자는 데 뜻을 모았다. 이번 협약에 따라 두 기관은 △국내 산업기술인력의 교육 △산업기술인력 분야의 글로벌 사회공헌 △기타 교육과 연구에서 협력이 필요한 사업에 대해 힘을 합한다. 유홍림 서울대 총장은 “서울대의 세계적 수준의 첨단산업 연구개발 성과를 폴리텍대의 대국민 현장 중심 직업교육을 통해 확산함으로써 국가적 과제에 중요한 교육 협업체계를 구축할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 이철수 폴리텍대 이사장은 “서울대와의 협업을 계기로 첨단산업 수요에 대응한 미래 혁신 인재 양성에 더욱 힘을 쏟겠다”며 “우리 성장의 핵심인 인적자원 경쟁력 강화를 위해 변화하는 기술 역량을 갖춘 양질의 실전형 인재를 배출할 것”이라고 했다. 한편 폴리텍대는 기술환경 변화에 대응한 학과 신설·개편을 통해 인력 양성이 시급하고 중요한 첨단산업 분야를 중심으로 청년층 교육 기회를 확대하고 있다. 전체 245개 학과 중 113개 학과가 신설·개편 작업을 거쳤으며 청년층 대상 첨단산업 분야 고수준 직업교육인 ‘하이테크과정’은 올해 2,030명 규모로 운영한다. 전년 대비 500명 증원한 수치다. -
금속화재D급 소화기 인증기준 발령
소방청(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 소방청은 최근 공장에서 발생하는 금속화재에 적응성있는 소화기 도입을 위해‘소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준’을마련해이달25일 발령 및 시행한다고밝혔다. D급소화기는국제적으로 미국UL,국제표준화기구,유럽 등 일부 국가에서만운영되고 있다. 이번 개정은마그네슘에 적응성이 있는D급소화기의 소화성능시험 및 소화약제 등에 관한 기준을 국내 최초로 마련했다는데 의의가 있다. 이에 따라 앞으로 소화기를 수입하거나 제조하는 업체에서D급소화기를 판매하기 위해서는 ‘소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준’에 따라 반드시 한국소방산업기술원에서 검인증을 받아야한다. 소방청은 기존에 판매 및 유통되고 있는 물품에 대해서도 인증제품 사용이 정착될 수 있도록 유통 질서 확립을 위해 오는9월까지 관련 업체안내문 발송 및 홈페이지 안내 등 지속적인 계도 활동을 이어갈 방침이다. 아울러소방청은앞으로 금속화재 대응을위해 나트륨 및 칼륨 등에 대해서도 적용이 가능하도록 기술기준을 확대해 가겠다고 밝혔다. -
우유집유시설 스마트 해썹 도입으로 보다 안전한 원유 생산 체계 구축
농림축산식품부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 농림축산식품부는 2024년 집유장 스마트 해썹 현장구축을 위한 사업대상자를 7월 26일부터 8월 13일까지 공모한다. 2016년부터 집유장 해썹 적용이 의무화됐고 이에 따라 원유의 보관 온도, 항생물질검사 등의 해썹관리자료를 수기로 작성·보관해왔으나, 2024년부터 ‘집유장 스마트 해썹 시스템’을 구축해 관련 데이터를 자동으로 수집·저장할 수 있도록 전환한다. 이를 통해 수집된 데이터의 실시간 모니터링 관리 강화, 데이터 신뢰 향상 및 관리 용이성 증가로 보다 안전한 원유 생산 체계가 구축될 것으로 기대된다. 본 사업은 ‘집유장 스마트 해썹 시스템’을 각 개별 집유장에 제공해주는 맞춤형 커스터마이징 사업으로 총사업비의 40%를 국비로 지원한다. 전국 55개 집유장과 관할 지자체를 대상으로 사업자 공모를 진행할 예정이며 사업을 신청할 지자체는 사업신청서 계획서 요건확인서 등 제반서류를 8월 13일까지 한국식품안전관리인증원에 제출해야 한다. 농식품부는 식품위생, 안전, 축산 등 관련 분야별 전문가로 구성·운영 중인 사업자선정위원회의 서면평가 및 현장평가 등 객관적 심사를 통해 8월 26일 주간에 사업대상자를 최종 선정할 계획이다. 농식품부 강승극 농축산위생품질팀장은 “실시간 모니터링과 자동화 된 시스템을 통해 축산물 안전사고를 사전에 예방 가능해 국민의 건강을 보호하는데 큰 역할을 할 수 있을 것으로 기대되는 ‘축산물 스마트 해썹 현장구축 시범사업’에 집유장 영업자 및 지자체의 적극적인 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다. -
강남·명동 광역버스 노선 조정 결과, 버스 운행속도 최대 31% 향상
국토교통부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 국토교통부 대도시권광역교통위원회는 지난 5~6월에 걸쳐 강남과 명동 지역을 지나는 33개 광역버스 노선 및 정류장을 조정한 결과 강남대로 중앙버스전용차로 등 혼잡구간의 퇴근시간 대 운행시간이 최대 31% 단축됐다고 밝혔다. 대광위는 지난 5월초, 서울특별시·인천광역시·경기도 등과 함께 최근의 주요 도심 혼잡상황 해소를 위해 노선 조정안을 발표하고 5월 16일과 6월 29일 두 차례에 걸쳐 이를 시행했다. 시행 전후 버스 운행 데이터를 분석한 결과, 광역버스 노선 수나 운행 횟수를 감축하지 않고 노선과 정류장만 조정했는데도, 강남대로와 명동 삼일대로 모두 운행시간이 줄어든 것으로 확인됐다. 강남대로 중앙버스전용차로는 동 구간을 지나는 서울 시내버스와 광역버스, 공항 리무진 등이 신사→양재 구간에 몰리면서 버스가 일렬로 정체되는 ‘버스열차현상’이 빈번했으나, 이번 조정 후 혼잡이 완화되며 퇴근시간 대 운행시간이 최대 10분 단축됐다. 이는 인천·화성 등에서 오는 15개 노선의 정류장을 중앙차로에서 가로변 차로로 조정하고 용인발 5개 노선은 오후시간 대 운행노선을 역방향으로 전환하면서 신사→양재 간 중앙차로를 지나는 버스 통행량이 완화되었기 때문이다. 한편 중앙차로에서 가로변 차로와 역방향 운행으로 조정된 노선들도 각각 최대 5분, 16분 단축되는 등 강남일대의 버스 운행속도가 전반적으로 개선되고 있는 것으로 나타났다. 명동 삼일대로도 11개 노선의 정류장을 가로변으로 전환하고 2개 노선의 회차 경로를 조정한 결과, ‘서울역→명동입구→남산1호터널→순천향대학병원’ 구간의 운행시간이 최대 7분 단축됐다. 대광위 강희업 위원장은 “광역버스 노선 조정으로 서울 주요 도심의 도로와 정류장의 혼잡이 완화되고 서울에서 경기도로 퇴근하는 직장인분들의 편의도 개선되는 효과가 나타나고 있다”고 평가하며“함께 보조를 맞춘 서울시, 인천시, 경기도 등 지자체와 운수회사는 물론 적극 협조해주신 이용객분들께 감사드리고 앞으로도 광역교통 서비스 향상을 위해 노력하겠다”고 덧붙였다. -
방치된 전국 빈집 동시 철거, 안전하고 깨끗한 주거환경 조성한다
방치된 전국 빈집 동시 철거, 안전하고 깨끗한 주거환경 조성한다 [PEDIEN] 행정안전부는 저출생·고령화, 수도권 집중화 등으로 증가하고 있는 빈집 문제에 실효적으로 대응하기 위해 지방자치단체와 협력해 오는 8월부터 빈집 정비사업을 본격적으로 추진한다. 현재 전국의 빈집은 13만 2천 호가 넘는 것으로 집계되고 있으며 빈집 소유주들은 복잡한 소유관계나 개인사정 등에 의해 자발적인 정비가 곤란해 대부분 빈집을 방치하고 있는 실정이다. 빈집을 정비하지 않고 방치하게 되면 범죄·안전 등의 문제로 주변 주민 불안이 가중되고 생활 여건이 열악해져 인근 주민이 떠나가게 되며 이는 빈집 확산과 지역 전체의 침체로 이어질 우려가 있다. 특히 13만 2천 호 중 절반에 가까운 6만 1천 호가 인구감소 지역에 방치되고 있어, 빈집의 존재가 인구감소를 가속화하는 원인으로 작용해 급속한 빈집의 증가는 더 이상 방치할 수 없는 상황이다. 이에 행정안전부는 지방자치단체와 협업해 활용이 어려워 방치된 빈집을 정비하고자 정부 예산 50억원을 투입해 지방자치단체의 빈집 정비를 본격 추진한다. 이를 위해 지난 상반기에 전국 지방자치단체를 대상으로 수요조사를 시행해 79개 시·군·구의 총 1천 551호의 빈집 소유자가 정비를 동의했으며 이 중 인구감소 및 관심 지역, 재정 자립도가 낮은 지방자치단체 등을 중심으로 47개 시군구의 총 871호의 빈집을 철거 대상으로 선정했다. 이번 사업에 참여한 지방자치단체 ㄱ군은 “빈집 문제가 심각하지만, 지방자치단체 재원만으로 정비사업을 추진하기에는 한계가 있었다” 라며 “이번 사업을 통해 방치되던 빈집들이 정비되면 주변 거주 환경이 개선되어 주민의 주거 만족도뿐만 아니라 지역을 방문하는 방문객들의 만족도도 높아질 것”이라고 기대감을 내비쳤다. 한편 행정안전부는 빈집 철거시 재산세 부담이 증가하지 않도록 ‘지방세법 시행령’을 개정한 바 있다. 이는 빈 토지를 보유했을 때 재산세가 주택 보유에 따른 재산세보다 높다는 이유로 빈집 정비를 주저하는 문제가 없도록 하기 위한 것이다. 빈집 철거시 납부해야 할 재산세를 토지 보유 기준이 아닌 철거 전 주택 보유에 따른 재산세액 수준으로 내도록 하는 기간을 3년에서 5년으로 확대하는 내용 등을 포함했다. 이상민 장관은 “방치된 빈집은 마을의 경관을 해칠뿐더러, 주변 지역의 주거 수준까지 저하시키는 문제가 있기 때문에 빈집 정비와 활용을 위한 종합적인 대책 마련이 중요하다”며 “행정안전부는 앞으로 국토부·농림부·해수부 등 관계부처 및 각 자치단체와 협업해 빈집 문제를 효과적으로 해결할 수 있도록 범정부적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다. -
490만여명 거주 인구감소지역,생활인구는 2천 5백만여명
행정안전부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 행정안전부와 통계청은 89개 인구감소지역에 대한 2024년 1분기 생활인구를 산정하고 그 결과를 공표했다. 생활인구는 ⸢인구감소지역 지원 특별법⸥ 이 제정되어 2023년에 도입된 새로운 인구개념이다. 지난 2023년에는 인구감소지역 7곳을 선정해 생활인구를 시범적으로 산정해 발표했으며 올해부터는 인구감소지역 전체를 대상으로 본격적으로 생활인구를 산정한다. 이번 산정에 활용된 자료는 행정안전부의 주민등록과 법무부의 외국인등록 정보를 이동통신 자료와 가명·결합한 것으로 생활인구 산정 협력 기관인 통계청에서 이를 활용해 인구감소지역의 인구 통계적 특성, 활동 특성 등을 다각적으로 분석해 산출했다. 산출 결과 인구감소지역 전체 생활인구는 약 2,500만명이며 이 중 체류 인구는 약 2,000만명으로 등록인구의 약 4배 수준으로 나타났다. 모든 인구감소지역에서 등록인구보다 체류 인구가 많았으며 특히 전남 구례군은 체류 인구가 등록인구의 18.4배로 타 지역보다 매우 높았다. 3개월의 분석 기간동안 등록인구는 소폭 감소하는 반면, 체류 인구는 설 연휴와 봄맞이 효과로 인해 1월 대비 각각 17.5%, 12.5%씩 증가했다. 주요 분석 결과를 살펴보면, 인구감소지역의 등록인구 대비 체류 인구 배수는 강원이 가장 컸으며 체류 인구 중 타 시·도 거주자 비중은 충북이 가장 크게 나타났다. 체류 인구는 남성이 여성보다 많았으며 연령대에서는 60세 이상이 차지하는 비중이 높았다. 그리고 인구감소지역의 평균 체류 일수는 3.4일이고 숙박을 한 경우에 평균 숙박 일수는 4.0일로 분석됐다. 행정안전부는 이번 분석 결과를 필요 기관에 제공해 인구감소 대응 관련 사업 및 시책 마련을 위한 기초 자료로 활용할 수 있도록 지원할 계획이다. 특히 6월부터 한국지방행정연구원에서 수행하고 있는 ‘인구감소지역 생활인구 특성 분석’ 연구를 조속히 추진해, 보다 세부적인 체류유형을 분석해 인구감소지역에 제공할 예정이다. 이를 토대로 인구감소지역인 지방자치단체는 해당 지역에 체류하는 인구의 특성에 맞는 맞춤형 지역 활성화 정책을 수립할 수 있을 것으로 기대된다. 아울러 행정안전부는 현재 추진 중인 2분기 생활인구 산정부터는 신용카드 이용정보와 신용정보사의 직장 정보 등을 추가로 확보하고 통계청의 전문 분석을 실시해 구체적인 체류인구 특성을 산정할 계획이다. 이상민 행정안전부 장관은 “인구감소지역에서는 실제 등록인구의 5배가 넘는 규모로 산출된 생활인구 데이터를 분석해 맞춤형 지역 활성화 정책 수립에 유용하게 활용할 수 있을 것으로 기대한다”며 “생활인구 통계가 지역 활성화 정책뿐 아니라 민간에서도 다양하게 활용될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. -
우리 중소기업 탄소국경조정제도 대응, 정부·유관기관 빈틈없이 지원한다
환경부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 정부는 25일 대전 한국철도공사 본사에서 관계부처 및 유관기관 합동으로 유럽연합 탄소국경조정제도 대응 제3차 정부 합동 설명회를 개최했다. 이번 설명회는 △탄소국경조정제도 개요 및 현황, △배출량 산정 방법, △템플릿 작성 방법, △컨설팅 우수사례 등 우리 기업이 제도를 이해하고 대응하는 데 필요한 정보와 도움이 되는 내용으로 구성됐다. 특히 ‘컨설팅 우수사례’ 순서에서는 중소벤처기업부, 환경부 지원사업을 통해 지난달부터 제공해 온 제품별 탄소 배출량 산정 컨설팅 사례를 공유하고 단일공정·복합공정·위탁생산 등 생산 공정별 배출량 산정 방법을 설명하는 등 실무중심의 강의가 진행됐다. 정부는 합동 설명회 외에도 유관기관과의 협력을 통해 우리 기업의 탄소국경조정제도 대응을 지원하고 있다. 중소벤처기업진흥공단을 통해 탄소국경조정제도 특화 이러닝 콘텐츠를 제작해 무료로 제공하고 있으며 추후 오프라인 실습 교육도 진행할 계획이다. 또한 지난달에는 한국환경공단을 통해 시멘트·비료·수소 업종에 대한 배출량 산정 해설서를 추가 배포했다. 아울러 우리 기업의 탄소국경조정제도 대응 부담을 줄이기 위해 유럽연합 측과 제도 개선에 대해 지속 협의하고 있다. 지난달 유럽연합을 방문해 민감정보 보호, 기본값 활용 등 업계의 우려와 제도 개선에 관련된 입장을 개진했으며 유럽연합은 우리 측 의견을 적극 고려하겠다고 언급했다. 중소벤처기업부 김우순 기술혁신정책관은 “정부는 우리 기업이 탄소국경조정제도에 대응하면서 발생하는 애로를 적극 해소하고 글로벌 환경규제에 효과적으로 대비할 수 있도록 지원을 확대·강화해 나가겠다”며 “우리 기업들도 정부의 지원제도를 적극 활용해 탄소 감축 역량을 강화하고 외국 기업과의 경쟁력을 확보하는 등 탄소국경조정제도를 규제가 아닌 성장의 기회로 삼아 주시기를 바란다”고 말했다. -
충남교육청, 특수교육지원센터 역량강화 배움자리 성료
충청남도교육청사전경(사진=충청남도교육청) [PEDIEN] 충남교육청은 7월 25일부터 26일까지 이틀간 예산에서 시·군 교육지원청 특수교육지원센터 담당 장학사와 순회교사 120명을 대상으로 ‘2024 특수교육지원센터 역량강화 배움자리’를 진행했다. 이번 배움자리는 지역 중심의 특수교육 지원을 강화하고 특수교육지원센터 간 정보 공유의 장을 마련해 현장 맞춤 지원체제를 구축하기 위해 추진됐다. 이를 위해 시·군 특수교육지원센터의 운영 결과 및 우수사례를 공유하고 상반기 운영 점검 결과를 바탕으로 하반기 운영 방향을 모색하는 등 센터 역량 강화에 초점을 맞췄다. 배움자리에서는 행동중재지원, 장애학생 인권, 장애 이해교육, 통합교육, 가족지원 등 5개 분임으로 나뉘어 운영 사례를 공유하고 토의를 통해 하반기 운영 방향을 논의했다. 또한, 시·군 특수교육지원센터별 자체 평가 결과 및 상반기 운영 우수사례를 발표하며 센터별 정보를 공유하는 시간도 가졌다. 오명택 교육과정과장은 “특수교육 현장 지원을 위해 끊임없이 수고해 주시는 담당자들에게 진심으로 감사드리며 앞으로도 보람과 긍지를 가지고 현장 지원에 최선을 다해 주시길 부탁드린다”고 말했다. -
경기도교육청, 2022 개정 중학교 교과 교육과정 핵심교원 역량 강화 연수 운영
경기도교육청, 2022 개정 중학교 교과 교육과정 핵심교원 역량 강화 연수 운영 [PEDIEN] 경기도교육청이 도내 중학교 교육과정 핵심교원을 대상으로 ‘2022 개정 교과 교육과정의 이해 제고’ 연수를 운영한다. 25일 한양대에서 열리는 이번 연수는 14개 교과 핵심교원 400여명을 대상으로 진행한다. 2022 개정 교과교육과정 각론 및 평가 역량 신장을 통한 핵심교원 강사 양성에 목적이 있다. 주요 내용은 △깊이 있는 학습을 위한 교육과정 교육과정 및 수업 설계 △교과별 2022 개정 교과교육과정 각론의 이해 △교과별 2022 개정 교과교육과정 평가의 이해 △교육과정 연계 평가 설계 실습 등이다. 도교육청은 핵심교원 양성으로 학교 및 교육지원청과 교육과정 협력 시스템을 구축하고 2022 개정 교과 교육과정의 학교 현장 안착 지원에 힘써 나갈 방침이다. 교육지원청은 핵심 교원 강사 인력을 활용해 학교 대상 교과별 대면·비대면 연수, 찾아가는 연수, 연구모임 등을 다양하게 운영할 예정이다. 도교육청 김윤기 교육과정정책과장은 “학생이 주도적으로 성장하기 위해서는 먼저 교사의 학습환경 설계가 무엇보다 중요하다”며 “도교육청은 2022 개정 교육과정의 안정적 정착을 위해 교사의 교육과정 전문성 신장을 지원하고 모든 학생이 학력 향상을 이룰 수 있도록 적극 노력할 것”이라고 말했다. 한편 도교육청은 2022 개정 교육과정의 단계적 적용에 대비해 △2022 개정 교육과정 편성·운영 질의응답 △교과별 논술형 평가 길라잡이 자료 개발 및 보급을 추진하고 있다. -
경기도민 92% “경기교육법률지원 시스템 잘했다”
경기도민 92% “경기교육법률지원 시스템 잘했다” [PEDIEN] 경기도민 10명 중 9명이 경기교육법률지원 시스템 구축·운영을 잘한 조치라고 평가한 것으로 나타났다. 교육활동 보호 대책을 통해 기대하는 효과로는 학부모와 학생의 인식 개선을 가장 높게 꼽았다. 경기도교육청은 지난해 8월 16일 교육활동 보호 종합대책을 발표하고 학교 현장에서 실효성 있는 교육활동 보호 조치를 위해 다각적인 노력을 기울여 왔다. ‘교육활동 보호 정책에 대한 인식’ 여론조사는 교육활동 보호 종합대책 발표 1주년을 앞두고 실시한 것으로 해당 정책에 대한 경기도민의 높은 관심을 확인할 수 있었다. 주요 교육활동 보호 정책에 대한 평가로는 경기교육법률지원 시스템 구축·운영이 92%로 가장 긍정적이었고 △경기교권보호지원센터 확대 운영 △학부모 소통시스템 구축·운영 △아동학대 신고 대응 교육감 의견서 제출에서 긍정 응답을 했다. 교육활동 보호 대책에 따른 효과로는 △교육활동 보호에 대한 학부모와 학생의 인식 개선을 가장 기대한다고 꼽았다. 이어 △악성 민원 감소 △교육공동체 신뢰 회복 △교직에 대한 사회적 인식 개선 △학생 학습권 보장 △교사의 적극적 생활지도 △교사의 수업 전념 분위기 조성 순으로 응답했다. 주요 교육활동 보호 과제에 대한 효과성에 대해서는 △학부모 및 외부인 출입 관리 강화 △학교 밖 분리교육 프로그램 △민원대응팀 및 민원면담실 운영 △교육활동 보호를 위한 학부모교육 강화 순으로 효과가 있을 것으로 전망했다. 도교육청 이지명 생활인성교육과장은 “교육활동 보호에 대한 도민의 높은 관심에 부응해 교육공동체의 인식 개선을 위한 노력을 지속해 나가겠다”며 “정책의 현장 적합성과 체감도를 높이고 교육활동 보호 시스템을 강화할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다. 한편 이번 여론조사는 7월 10일부터 12일까지 3일간 만 19세 이상 경기도민 1,200명 대상 전화 면접조사로 진행했다. 여론조사기관은 한국리서치이고 표본오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.83%p이다. -
충북교육청, 충북대학교와 교육문화 복합시설 설립·운영 활성화 업무협약 체결
충청북도교육청사전경(사진=충청북도) [PEDIEN] 충청북도교육청은 25일 교육감 집무실에서 충북대학교와 복대초 이전에 따른 교육문화 복합시설 설립·운영 및 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 윤건영 충청북도교육감과 고창섭 충북대학교총장 등 총 13명이 참석했다. 구)복대초 교육문화 복합시설 사업은 2023년 3월 복대초가 현재 위치인 가경동으로 이전한 후, 기존 부지에 2027년 9월 완공을 목표로 꿈꾸는체험교육원을 조성하는 사업이다. 꿈꾸는체험교육원: 창의적 융합 인재 양성을 위한 교육과정과 연계한 미래지향적인 공간이번 업무협약으로 충청북도교육청과 충북대학교는 도내 유휴시설을 활용해 체험형 미래교육기관인 꿈꾸는체험교육원으로 탈바꿈시키는데 힘을 모으게 됐다. 이를 통해 충북대학교는 꿈꾸는체험교육원에서 이루어지는 스포츠체험, 인문독서 늘봄 프로그램 등의 다양한 교육 프로그램 진행 시 안전 지도와 수업 협력 보조 강사를 할 수 있는 대학생 교육봉사 지원에 적극 협조하고 상호협력을 강화하게 됐다. 고창섭 충북대학교 총장은 “이번 협약을 통해 대학생들은 안전 지도 및 수업 협력 보조 강사로 참여할 수 있는 기회를 제공받게 되어 학습 경험을 넓히고 사회 활동의 기회를 얻을 수 있게 됐다”며 “지역과 미래세대를 위해 교육 현장에서의 활발한 교류가 지속될 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다. 이에 윤건영 교육감은 “이번 협약을 통해 지역사회에 새로운 가치를 창출하고 지역사회와 공존할 수 있는 교육문화 공간을 조성해 지역 사회의 교육생태계가 보다 다양하고 풍요로워질 것으로 기대된다”고 밝혔다. 한편 오는 30일에는 한국교원대학교와의 협약을 체결하며 지역 대학과의 협력을 강화할 계획이다. -
경기포천교육도서관, ‘리더를 꿈꾸는 도서관학교’ 운영
경기포천교육도서관, ‘리더를 꿈꾸는 도서관학교’ 운영 [PEDIEN] 경기포천교육도서관이 오는 25일부터 포천 관내 초·중등 학생 대상으로 공유학교 ‘리더를 꿈꾸는 도서관학교’를 운영한다. 경기도포천교육지원청과 협력해 운영하는 이번 공유학교는 왕방초등학교와 송우중학교에서 미래사회 이해와 지속가능발전을 주제로 독서토론과 협력 활동 등으로 각 10회차 진행한다. 초등학생 4~6학년 대상으로 독서토론과 협력형 메이커 활동 ‘메이커랜드 A.I.히어로’를 운영해 학생들에게 로봇, 인공지능 등 다양한 분야의 리더 주제로 미래 사회 올바른 이해를 도울 예정이다. 중학생 1~3학년 대상으로는 토론과 주제별 미션 활동을 하는 ‘미래를 위한 지구 지킴이’를 17개 SDGs 가운데 평화, 번영, 지구환경 등 5가지 주제 관점으로 나눠 살펴본다. 이번 과정은 학생의 다양한 꿈을 키우고 펼치기 위한 학교 밖 교육활동으로 이수 사항은 학교생활기록부 기재해 학생 미래 설계에 도움을 줄 예정이다. 박상미 경기포천교육도서관장은 "포천지역 학생들이 방학 기간 폭넓은 독서인문 교육을 경험하면서 창의·융합형 미래 인재로 성장하길 바란다”고 말했다. 한편 경기포천교육도서관은 포천, 연천, 가평, 동두천, 양주 5개 지역 학교에 독서동아리, 글쓰기 등 학생 독서역량 강화 프로그램과 유은실, 김중미 작가 등과 함께 찾아가는 북토크를 연중 운영하고 있다. -
경기도교육청, 늘봄학교 전면 시행 앞두고 맞춤형 지원
경기도교육청, 늘봄학교 전면 시행 앞두고 맞춤형 지원 [PEDIEN] 경기도교육청이 상반기 975개 늘봄학교의 성공적 경험을 바탕으로 2학기 시작과 동시에 지역과 학교 여건에 맞는 367개 늘봄학교 운영에 만전을 기한다. 도교육청 김진수 제1부교육감은 24일 오후, 동두천 이담초등학교를 방문해 1학기 운영의 어려웠던 점을 듣고 교육청 지원방안을 안내했다. 또 여름방학에도 중단없이 늘봄학교가 운영될 수 있도록 현장을 격려했다. 이어 2학기 신규 운영 늘봄학교 동두천송내초를 방문해 △기간제근로자 배치 여부 △참여학생 수요조사 현황 △늘봄프로그램 운영 계획 및 강사 채용 여부 △운영 공간 및 예산 확보 현황 △안전관리계획을 살폈다. 도교육청은 2학기 현장의 늘봄학교 안착을 위해 △367교 늘봄 실무담당 기간제근로자 채용 △늘봄프로그램 교실 620실 구축 △강사 준비 △공간 확보 △예산 확보 △지자체, 대학 연계 프로그램 발굴 등 현장 맞춤형 지원방안을 마련했다. 이 자리에서 김진수 제1부교육감은 “개학과 동시에 늘봄학교가 문제없이 운영되도록 교육청이 적극 돕겠다”며 “학생들이 여름방학 동안 평소에 배우고 싶었던 영역을 경험하며 성장하도록 늘봄학교에서 양질의 프로그램을 지원하겠다”고 말했다. 한편 도교육청은 늘봄학교를 지속적으로 방문해 경기형 늘봄학교가 현장에 안착될 수 있도록 지원할 계획이다.