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정보시스템 장애로 대규모 피해 발생 시, 중앙사고수습본부 설치된다
행정안전부(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 행정안전부는 ‘행정·공공 정보시스템 장애로 인해 발생하는 대규모 피해’를 사회재난의 유형으로 신설하는 ‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’ 개정안이 7월 17일 시행된다고 밝혔다. 아울러 개정 사항의 신속한 현장 안착을 위해 시행일에 맞춰 고기동 행정안전부 차관 주재로 정보시스템 장애대응체계 점검회의를 개최한다. 이번 개정은 지난 1월 말 발표한 ‘디지털행정서비스 국민신뢰 제고 대책’ 후속 조치의 일환이다. 이는 정보시스템 장애로 인해 발생하는 대규모 피해에 대해 체계적인 제도적 대응 기반을 마련하기 위해 추진됐다. ‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’에 정보시스템 장애로 인해 발생하는 대규모 피해를 사회재난의 유형으로 신설하고 해당 정보시스템의 구축·운영에 관한 사무를 관장하는 중앙행정기관을 재난관리주관기관으로 명시한다. 한편 재난관리주관기관은 ‘재난 및 안전관리 기본법’ 에서 정하는 바에 따라 위기관리 표준매뉴얼을 작성하고 소관 시스템 장애로 대규모 피해가 발생하면 중앙사고수습본부를 설치·운영해 상황을 수습하게 된다. 이날 회의에서는 중요 대민서비스 등을 제공하는 1등급 정보시스템을 관리하고 있는 중앙행정기관·지자체·공공기관 등이 참석해, ‘재난 및 안전관리 기본법 시행령’ 개정 내용 및 필요한 후속 조치사항의 조속한 현장 안착과 발전 방향을 논의한다. 또한, 대규모 정보시스템 재난으로 인한 국민의 불편을 최소화하기 위해 관계기관 등의 역할과 대응절차, 조치사항 등에 대해 다양한 기관의 의견을 수렴한다. 고기동 차관은 “재난안전법 시행령 개정에 따른 조치사항이 일선 현장에서 신속하게 안착될 수 있도록 1등급 정보시스템 운영기관의 적극적인 협조를 바란다”며 “행정안전부는 디지털행정서비스를 국민께 안정적으로 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다. -
신규 공무원 공직적응 상담했더니.97.3% 만족
신규 공무원 공직적응 상담했더니.97.3% 만족 [PEDIEN] 신규 공무원 공직 적응을 위해 시행하고 있는 ‘공직 적응 상담 프로그램’의 평균 만족도가 97.3%에 달하는 것으로 나타났다. 인사혁신처는 올 상반기 공채 및 경채, 지역인재 7급에 이어 지역인재 9급 신규 공무원을 대상으로 ‘선배 공무원과 함께하는 공직 적응 상담 프로그램’을 마무리했다고 17일 밝혔다. 지난해 최초 도입된 범부처 신규 공무원 공직 적응 상담은 지금까지 총 9회차 프로그램을 통해 156명의 선배 공무원이 1,741명의 신규 공무원을 만나 진행됐으며 신규자 역량 제고 등 긍정적인 효과를 나타내고 있는 것으로 조사됐다. 참가자들을 대상으로 진행한 설문조사에서 7급 공·경채, 지역인재 7급, 9급 공무원 참여자들은 각각 평균 94.8%, 98.4%, 98.6%의 만족도를 나타냈다. 안내서와 상담 프로그램의 만족도를 묻는 설문 문항에서는 ‘공직생활을 이해하는데 도움이 됐다’, ‘공직 인사, 복지제도 등을 이해하는데 도움이 됐다’는 응답이 각각 98.3%, 97.9%로 가장 높은 것으로 확인됐다. 특히 ‘후배 공무원에게도 해당 상담을 추천하고 싶다’는 응답이 96.2%로 높은 것으로 나타나 공직 적응 프로그램이 신규 공무원의 고충 등의 해소에 도움이 되는 것으로 분석됐다. 산업통상자원부 오채원 주무관은 “이번 상담은 한 마디로 제게 ‘디딤돌’이었다”며 “교육받은 내용을 실제 업무 현장에 어떻게 적용할 수 있는지 명확하게 정리할 수 있었고 앞으로 제가 지녀야 할 사명감과 역할을 생각하며 진정한 ‘공무원’에 한 발자국 더 가까워지는 느낌이었다”고 소감을 밝혔다. 신규 공무원 공직 적응 상담은 공직사회에 이제 막 진입한 신규자의 원활한 공직 적응을 지원하기 위해 범부처 선배 공무원이 직접 자신의 공직 경험과 사례 등을 활용해 개별 상담하는 방식으로 진행되고 있다. 임용 전, 국가공무원인재개발원 기본교육과정과 연계해 진행되며 별도의 ‘공직을 여행하는 신규 공무원을 위한 안내서’ 강의 이후 개별 공직 적응 상담을 하는 순서로 이뤄지고 있다. 공직 적응 상담을 통해 신규자들은 사전에 제출한 질의서를 토대로 공직 전반에 대한 궁금증과 업무를 빠르게 익히는 방법, 부처·직렬별 분위기와 구체적인 담당 업무 및 요령 등에 대한 설명을 듣는 시간도 갖는다. 긴 시간 동안 진행되는 선배와의 상담이 어색하거나 지루하지 않도록 심층 상담 외에도 ‘부처별 조직도 탐구’, 상급자 보고를 직접 실습해보는 ‘실무상황극’, ‘공직생활 균형 게임’ 등 다양한 프로그램도 함께 병행된다. 공직 적응 상담의 중요한 참여 주체인 선배 공무원은 교육생의 부처, 직렬, 입직 경로 등을 종합적으로 고려해 다양한 부처에서 참여하고 있다. 이들은 입직 초기 공직에 대한 전반적인 궁금증을 해소하는데 도움을 주고 다양한 부처·직렬별 제도와 문화에 대한 상담을 함께 진행해 신규자들의 공직 적응에 실질적인 도움을 주고 있다. 연원정 인사처장은 “뛰어난 역량을 갖춘 인재들을 공직에 유치하는 것만큼 중요한 것이 바로 신규자들의 공직 적응을 지원하는 것”이라며 “신규 공무원이 머무르고 싶은 공직사회를 만들고 국민이 체감하는 인사 혁신을 일구어낼 수 있도록 더욱 노력하겠다”고 말했다. -
도교육청, 학생 교복비 지원 내실화 방안 연구용역 결과 발표
강원도교육청사전경(사진=강원도교육청) [PEDIEN] 강원특별자치도교육청은 17일 ‘학생 교복비 지원 내실화 방안’ 연구용역 결과를 발표하고 연구 결과를 토대로 기존 교복은 간소화하고 편한 교복을 활성화하는 방향으로 정책을 추진하겠다고 밝혔다. 도교육청은 교복 관련 제도의 개선 방안을 마련하기 위해 올해 1월부터 6월말까지 도교육청 산하 중·고등학교 개별 교복에 대한 학생, 학부모, 교원들의 인식을 설문조사와 심층 면담을 통해 조사했다. 설문조사 결과 교복의 필요성에 대해서는 학생과 교원은 ‘보통’, 학부모는 ‘필요하다’는 의견이 많았다. 디자인, 소재, 활동성 등 교복 만족도 항목에는 학생과 학부모 모두 ‘보통’으로 대답했다. 등교할 때 선호하는 복장에 대해서는 학부모와 교원은 생활형 교복을 꼽았으나 학생들은 사복, 생활형 교복, 정장형 교복, 체육복 순으로 사복을 1순위로 꼽았다. 교복 착용의 장단점으로는 학생, 학부모, 교원 모두 ‘학교에 입고 갈 옷을 고민하지 않아도 됨’을 장점으로 꼽았고 ‘활동이 불편하다’는 점을 단점으로 지적했다. 학부모를 대상으로 한 교복 학교주관구매제도 만족도는 5점 척도 기준 평균 3.36점으로 ‘보통’ 수준으로 나타났다. 교복 지원 방식에 대해서는 교복 현물제공이 56.7%로 가장 선호도가 높았으며 현금 또는 바우처 제공은 43.3%로 나타났다. 심층 면담 결과도 설문조사 결과와 비슷한 의견이 주를 이루었다. △교복 디자인의 편의성을 개선 △생활복 형태로 교복 변경 응답이 많았고 △착용 가능한 교복의 범주를 완화 △학생들의 교복 착용과 관련된 인식 개선 및 홍보 활동 강화 등의 의견이 뒤를 이었다. 이에 도교육청은 학생, 학부모, 교원 모두 교복의 필요성에 대해 어느 정도 공감하는 것으로 파악하고 기존 교복 간소화 및 편한 교복 활성화를 추진하겠다고 밝혔다. 이를 위해 ‘교복 학교주관구매 업무 매뉴얼’을 개정해 교복 디자인 변경 절차 및 고려 사항, 디자인 선정 방법 등을 자세히 안내함은 물론, ‘편한 교복’ 착용 활성화를 위한 홍보 영상도 제작해 홍보할 계획이다. 또한, 교복 착용 대상 학교 교장, 교복 담당교사, 계약업무담당자에 대한 연수를 진행해 교복 관련 업무에 대한 전문성을 강화하고 2025학년도 교복비 지원 사업계획에 대해서도 안내할 예정이다. 용석태 안전복지과장은 “이번 연구용역 결과를 통해 학생, 학부모, 교원의 관점에서 교복에 대한 인식과 만족도 등 다양한 생각과 요구를 확인할 수 있었다”며 “학생, 학부모 모두가 만족하는 교복비 지원 사업이 될 수 있도록 개선이 필요한 부분에 대해 깊이 고민하고 보완해 사업을 추진하겠다”고 말했다. -
충북교육청, 여름철 수상안전사고 예방 캠페인 나서
충청북도교육청사전경(사진=충청북도) [PEDIEN] 충북교육청은 17일 오전, 동주초등학교 정문 근처에서 동주초등학교 교육 3주체 및 청주교육지원청과 함께 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위한 여름철 수상안전수칙 준수 캠페인을 전개했다. 방학기간 도래와 여름철 물놀이 활동이 늘면서 수상안전사고 예방을 위한 선제적인 홍보 캠페인으로 물놀이 안전수칙 준수·위기 상황 대처를 위한 안전교육을 강조하기 위해 진행됐다. 이날, 동주초 교육 3주체는 ‘여름철 물놀이 안전수칙 준수로 안전사고 예방합시다’라는 슬로건을 외치며 등교하는 학생들에게 물놀이 관련 안전사고 예방 수칙을 담은 리플릿과 홍보자료를 나눠주며 캠페인을 전개했다. 충북교육청은 수상안전사고 예방을 위한 ‘2024. 여름철 수상안전 추진 계획’ 및 교육·홍보 자료를 제작·배포하고 도내 지역 전 학교에서 안전교육 등을 강화도록 했다. 또한, 학부모의 수상안전사고 예방 인식을 높일 수 있도록 가정통신문을 발송하고 SMS와 누리집을 통해 집중 홍보 기간을 두어 수상안전 관련 대처 사항을 게시했다. 윤건영 교육감은 “통계적으로 학생 물놀이의 사망사고는 안전부주의와 수영 미숙 등에 의해서 일어나고 있다”며 “수상안전사고 제로화를 위해 실기 중심 생존수영 확대와 예방교육 및 홍보 활동을 더욱 강화하겠다”고 말했다. -
윤건영 교육감, 여름 바다 가족 캠프 참여
충청북도교육청사전경(사진=충청북도) [PEDIEN] 윤건영 충청북도교육감은 17일 충청북도교육청 직속기관 해양교육원을 방문해 ‘2024. 여름 바다 가족 캠프’에 참여해 충북 도내 학생 가족들과 소통하는 시간을 가졌다. 해양교육원이 운영하는 ‘여름 바다 가족 캠프’는 수상레저체험, 바다 물놀이 등 다양한 체험을 통해 100여명의 가족들이 참가해 특별한 추억을 만들어주는 캠프다. 윤건영 교육감은 캠프 참여 가족과 함께 수상레저 체험과 바다 물놀이를 즐기고 가족들의 질의 응답시간을 가지며 소통하는 시간을 가졌다. 이번 캠프에 함께한 한 학부모는 “가족들과 함께 보내는 시간을 통해 새로운 에너지를 충전한 것 같다. 이번 캠프에 함께 하며 가족들의 이야기를 들어준 윤건영 교육감에게 감사의 말을 전한다”고 소감을 전했다. 송석록 해양교육원장은 “이번 여름 바다 가족 캠프가 가족들에게 소중한 추억이 될 수 있도록 다양한 프로그램과 제공하고 앞으로는 더 많은 가족이 참여할 수 있도록 캠프를 확대 운영하는 방안을 마련하겠다”고 말했다. 윤건영 교육감은 “학생, 학부모, 지역사회 등 교육의 주체들이 서로 존중하고 동행하는 교육의 장을 만드는 것이 충북교육이 나아가는 온마을 배움터이다”며 “앞으로도 충북교육의 발전을 위해 더 큰 헤아림으로 넓고 두터운 교육 기회를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다. 한편 윤건영 교육감은 해양교육원 신축 공동관사 준공식에도 참여하며 도외에서 학생들의 자기성장과 체험활동을 지원하는 교직원을 응원했다. -
충남교육청, 수해 피해 학생 복구 신속 지원
충청남도교육청사전경(사진=충청남도교육청) [PEDIEN] 충남교육청은 지난 7월 초 충남 남부지역 집중호우로 주택침수 등의 피해를 본 논산·계룡, 금산, 서천지역 학생들의 건강한 일상 및 교육 회복을 위해 교육복지안전망 긴급복지지원금 및 긴급생계물품 등을 지원한다. 지난 8일 발생한 집중호우로 인한 주택침수로 삶의 보금자리를 잃어버린 논산·계룡, 금산, 서천지역 39가구 52명의 피해 학생을 대상으로 생계에 필요한 생필품과 식료품을 살 수 있도록 맞춤형 교육복지안전망 긴급복지지원비 2,230만원을 지원하고 피해 가정과 학생들에게 격려와 위로의 메시지를 전했다. 이 밖에도 충남교육청은 농협 충남본부와 연계한 1,000여만원 상당의 긴급생계물품 지원, 민간 복지유관기관 및 해당 교육지원청과 연계한 △피해 학생 가정방문 상황 파악 △피해 학생 긴급돌봄 △Wee센터 연계 피해 가정 학생 심리상담 지원 △긴급 구호 물품 지원 등 자체 교육복지안전망 예산과 지역 복지자원을 활용해 피해 학생 중심의 다양한 지원방안을 마련할 계획이다. 김지철 교육감은 “이번 충남교육청의 긴급복지지원이 수해피해로 실의에 빠진 학생들과 가족들의 아픔을 위로하고 교육공동체 모두가 어려움을 함께해 학생들이 신속하게 학업과 일상에 복귀할 수 있게 하겠다”며 “관계기관과 협의해 주거 안정과 학업에 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다. 충남교육청은 도내 14개 교육지원청에 교육복지안전망을 구축해, 교육복지 사각지대에 놓인 학생발굴과 학생 중심 맞춤형 복지 서비스 제공하는 학생 교육복지 사업을 운영 중이며 특히 예상치 못한 자연재해나 사고를 당한 학생들에게 생계 물품 및 학습용품을 긴급지원하기 위해 충남교육사랑카드 조성기금을 활용한‘징검다리교실 행복더하기 사업예산’을 편성해 지원하고 있다. -
충남교육청, 학생참여로 시작하는 교육정책
충청남도교육청사전경(사진=충청남도교육청) [PEDIEN] 충남교육청은 17일 스플라스 리솜에서 ‘학생이 중심이 되는 미래학교 만들기’라는 주제로 학생들의 생각과 대안을 제시하는 학생 원탁토론회를 개최했다원탁토론회는 학교현장의 주체인 학생이 직접 교육문제를 진단해, 나아가야 할 방향을 모색하고 논리적 사고·합리적 문제해결 능력을 키우기 위해 매년 개최된다. 이번 토론회에 참가한 113명의 학생은 충남 학생자치활동 누리집에서 사전 실시한 ‘들락날락 학생 정책제안’을 통해 선정된 주제를 수업 공간 자치활동 디지털 다양성과 포용의 모둠별 주제로 토론한 뒤 교육정책 수립과 운영에 필요한 구체적 대안을 제시했다. 특히 학생들은 ‘교육감과의 대화’를 통해 충남 교육 정책 전반과 학교생활에 대해 자유로운 의견을 제시하고 교육감이 답해 진솔하게 대화하는 시간을 가졌다. 김지철 교육감은“충남의 모든 교육정책에서 학생들의 생각과 의견이 잘 반영될 때 충남교육의 목적인‘행복한 학생과 학교’가 이뤄질 수 있다”며“이번 토론회를 통해 학생들이 학교와 사회에 관심을 두고 자기 생각과 대안을 주도성 있게 제시하는 민주시민으로 성장하는 계기가 되기를 바란다”고 밝혔다. -
충남교육청, 2024년 충남 직업계고 취업박람회 개최
충청남도교육청사전경(사진=충청남도교육청) [PEDIEN] 충남교육청은 7월 17일에 유관순체육관에서 학생, 교원, 기업관계자 3,000여명이 참여한 가운데 ‘2024년 충남 직업계고 취업박람회’를 개최한다. 박람회는 △ 직업교육 정책 △ 유관기관 홍보, △ 취업준비와 정보나눔자리 인적성 검사, 자기소개서 컨설팅, 면접 메이크업), △ 채용 면접 등으로 운영된다. 충남교육청에서는 다른 일자리 박람회와는 달리, 행사 전 서류전형을 통과한 3학년 학생들을 대상으로 당일 현장 채용 면접을 진행해 취업의 기회를 제공한다. 이에 따라 학생은 적성에 맞는 기업을 충분히 검토하고 선택할 수 있으며 기업체는 간소화된 채용 절차로 많은 시간을 아낄 수 있다. 김지철 교육감은 “충남지방중소벤처기업청, 충남경제진흥원 등과 협업해서 취업박람회를 개최해서 기쁘다”며 “오늘 진행된 직업계고 취업박람회를 비롯해 [충]분히 [남]다른 취업지원 정책으로 기업에는 인재 채용의 기회를 제공하고 학생들은 행복한 취업설계를 할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다. -
강득구 의원 “김완섭 후보자 공직윤리법 위반·‘처가 회사’ 중앙부처 포함 1억원대 납품” 주장
국회(사진=PEDIEN) [PEDIEN] 김완섭 환경부 장관 후보자가 ‘처가 회사’ 비상장 주식과 관련해 기획재정부 재직 중 관련직무 금지 등을 규정한 공직자윤리법을 위반한 정황이 있다는 주장이 나왔다. 더불어민주당 강득구 의원은 17일 보도자료를 내고 “공직자윤리법 제14조의11 등은 배우자의 비상장주식을 백지신탁하였더라도 팔리지 않은 상태면, 공직자는 해당 기업의 경영 또는 재산상 권리에 영향을 미칠 수 있는 직무를 할 수 없고 위반시 최고 해임 징계사안인데, 후보자가 이를 위반한 의혹이 있다”고 말했다. 강 의원은 “김 후보자측은 의원실에, ‘당시 공직자윤리법을 검토한 결과 직무연관성이 없다고 판단되어 직무와 무관하다는 심사를 따로 받거나 직무회피 등 조치를 할 필요가 없었다’는 취지로 답변했으나, 이는 자의적 해석”이라고 주장했다. 강 의원은 “직무연관성은 공직자윤리법 시행령에 따라 주식발행 기업의 ‘경영 또는 재산상 권리에 영향을 미치는 예산의 편성·심의·집행 또는 공사와 물품의 계약에 관련되는 직무와 이를 지휘·감독하는 직무’인지를 기준으로 판단하는데, 2022년 6월부터 맡은 예산실장, 제2차관 직무는 ‘처가 회사’의 납품과 관련될 수 있는 정부부처 등의 예산을 편성·심의하는 것이므로 직무연관성 있다”고 덧붙였다. 인사청문자료를 보면, 김 후보자의 배우자는 3억 4,293원으로 평가되는 가족 회사의 비상장주식을 보유해오다가, 후보자가 2022년 기획재정부 예산실장으로 승진해 재산공개 대상자가 되면서 매각을 위해 백지신탁했으나, 팔리지 않아 계속 보유중이다. 강 의원은 “‘처가 회사’가 실제로 정부산하기관 외에도 환경부, 식약처 등 정부부처에도 납품했다”고도 말했다. 강 의원이 제시한 자료에 따르면, 이 기업의 제품은 환경부 한강유역환경청, 식품의약품안전처 등 정부부처와 환경공단 등 공공기관에 납품돼왔는데, 납품금액이 최근 10년간 1억원 이상이다. 강 의원은 “전체 부처의 예산을 다루는 공직자 가족이 정부에 납품하는 회사의 비상장주식을 보유해온 것 자체가 심각한 공직후보자 결격사유”며 “청문회를 통해 재직중 공직윤리법 위반 문제를 철저히 검증하겠다”고 밝혔다. -
지역 현안 해결하고 미래 역량 키운다
경기도교육청사전경(사진=경기도교육청) [PEDIEN] 경기도교육청은 지역 현안 해결과 미래 사회 대비를 위해 지역별 경기공유학교 특화모델 연구·개발을 본격화한다. 경기공유학교 특화모델은 인구감소, 과밀학급 등 지역 현안을 해결하고 미래 사회를 준비하는 분야별, 지역별 전문기관과 연계한 선도적 공유학교 모델이다. 광주하남, 김포, 성남, 용인, 이천, 파주 6개 선도교육지원청에서 개발 중이다. 도교육청은 경기공유학교 특화모델 연구·개발 중간 보고회를 오는 18일 김포 마리나베이에서 개최한다. 이번 중간 보고회는 지난 3월부터 선도교육지원청에서 진행한 특화모델별 연구 중간 결과를 발표하고 적용 방안을 공유한다. 경기공유학교 업무 담당자, 특화모델 분야별 전문 연구진 등 60여명이 참석한다. 6개 선도교육지원청은 △ 학업코칭 프로그램, 다문화학생 프로그램 △ 독서교육활용 인성교육 프로그램, IT 활용 진로교육 프로그램 △ 디지털 반도체 챌린지 프로그램 △ 반도체 프로그램, 소규모학교 거점형 프로그램 △ 인성교육 프로그램, 이천형 반도체 프로그램 △ 에듀테크, 문화예술 프로그램의 연구 중간 결과를 발표한다. 연구 보고서에는 △선행연구 △학생, 학부모 수요 설문 분석 △시범 프로그램 운영 및 적용 계획 △프로그램 확산 방안을 담아 참석자들과 연구 내용을 공유한다. 도교육청은 연구·개발 모델을 적용하고 학생 만족도, 학생 성장 정도, 프로그램 적절성· 효과성 등 결과 분석을 바탕으로 차년도 확산 방안을 마련하고 12월 최종 보고회를 개최할 계획이다. 도교육청 김인숙 지역교육담당관은 “지역 현안에 대해 전문적, 종합적 해결과 학생의 미래 역량을 키우기 위해 지역 전문가, 대학, 기업 등과 연계해 선도적 경기공유학교 모델을 개발하겠다”고 말했다. -
광주고등학교·전남대학교, 인공지능교육 발대식 개최
광주고등학교·전남대학교, 인공지능교육 발대식 개최 [PEDIEN] 광주고등학교가 16일 본교 진로관에서 전남대학교 인공지능혁신융합대학사업단 함께 ‘고교-대학 연계 인공지능교육 발대식’을 가졌다. 이날 발대식은 광주고등학교 진정준 교장, 전남대학교 김수형 연구부총장 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 △진정준 교장 격려사 △김수형 연구부총장 격려사 △인공지능교육 개요 안내 △광주고 동아리대표 비전발표 △전남대 동아리대표 비전발표 순으로 진행됐다. ‘고교-대학 연계 인공지능교육’은 ‘자율형 공립고 2.0’ 사업의 일환으로 광주고등학교가 지역 대학과 연계해 인공지능 실습 중심 교육활동을 운영하고자 추진됐다. 광주고등학교는 이번 발대식을 시작으로 본교 AI 관련 4개 동아리와 전남대학교 AICOSS 9개 동아리가 함께 인공지능교육 관련 팀 프로젝트를 실시하는 등 기초 및 심화 소프트웨어교육을 연중 운영할 계획이다. 광주고등학교 진정준 교장은 “우리 학교는 ‘자율형 공립고2.0’의 원활한 추진을 위해 지역 대학과의 지속적 교육 협력을 통해 학교 교육의 범위를 지속적으로 넓혀 갈 계획이다”고 말했다. 한편 광주고등학교는 지난 4월 교육력 제고를 위해 전남대학교와 ‘지역 교육력 제고를 위한 혁신·공유·상생 업무협약‘을 체결 한 바 있다. -
광주시교육청, 자치학교 안정적 운영 방안 찾는다
광주시교육청, 자치학교 안정적 운영 방안 찾는다 [PEDIEN] 광주시교육청은 16일 올해 자치학교로 선정된 학교를 대상으로 워크숍을 실시했다. 자치학교는 학교가 스스로 주제를 선정해 학생들을 위한 다양한 교육활동을 펼치는 ‘광주형 미래학교’ 모델로 현재 141개교에서 운영하고 있다. 이들 학교는 자율성을 바탕으로 지역사회 특성, 학생·학부모 요구를 반영한 다양한 교육과정 모델을 자체적으로 개발·운영하고 있다. 이날 워크숍에는 올해 신규 지정된 학교 46개교가 참여한 가운데 자치학교 운영사례 발표, 분임 토의, 컨설팅 등을 진행했다. 각 학교는 운영 애로사항과 궁금한 점을 공유하고 안정적 운영 방안을 논의했다. 자치학교 운영 사례 발표자로 나선 광산중학교 조윤호 교사는 “자치학교는 학교가 필요로 하는 교육 프로그램을 제안하고 운영해볼 수 있다는 장점이 있다”며 “신청과 운영 과정에서 학교의 부담을 줄여주는 방식으로 설계돼 있다”고 말했다. 이정선 교육감은 “자치학교가 광주교육의 변화를 선도할 수 있도록 현장에서 더욱 노력해주시길 바란다”며 “‘모두의 꿈이 실현되는 자치학교’가 될 수 있도록 현장 목소리에 귀 기울이고 체계적으로 지원하겠다”고 말했다. 한편 시교육청이 워크숍에 앞서 자치학교를 대상으로 실시한 설문조사에서 ‘내가 생각하는 자치학교란?’이라는 질문에 ‘다 된다 가 실현되는 학교’라는 응답이 가장 많이 나오는 등 학교 자율성이 높다는 평가를 받았다. -
경기도교육청, 경계선 지능 학생의 기초학력 향상 돕다 학생 맞춤형 학습지원단 운영
경기도교육청사전경(사진=경기도교육청) [PEDIEN] 경기도교육청이 경계선 지능 학생의 기초학력 향상을 위해 맞춤형 학습지원단을 운영한다. 학습 속도에 맞는 학생 맞춤형 학습지원으로 모든 학생의 학력 향상에 도움을 주기 위한 취지다. ‘경계선 지능 학생 지도 학습지원단’은 초·중등 교원과 지역 기초학습지원센터 학습상담사 108명으로 구성했다. 학습지원단은 국가기초학력지원센터에서 개발한 초등 익힘책와 중등 익힘책을 활용해 도움이 필요한 학생을 직접 지도할 예정이다. 도교육청은 학습지원단의 지도 역량 강화를 위해 16일부터 학습지원단 대상 연수를 진행한다. 오는 25일까지 초·중등 익힘책 영역별 개발 위원을 강사로 초청해 학생 지도를 위한 교재 활용 방안을 원격연수로 진행한다. 향후 학습지원단은 학생 지도와 함께 도내 경계선 지능 학생의 유형별 지도 방안 익힘책을 개발하고 지역별 선도요원으로 적극 활동할 계획이다. 도교육청 김윤기 교육과정정책과장은 “경계선 지능 학생의 균형 있는 성장을 위해서는 학교 안과 밖에서 관심을 갖고 지도하는 것이 중요하다”며 “도교육청은 특수요인을 지닌 학생을 대상으로 다양한 학습지원 방안을 마련하는 등 모든 학생의 학력 향상에 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다. -
경기도교육청, 교육공무직원 업무 담당자 교육 실시
경기도교육청, 교육공무직원 업무 담당자 교육 실시 [PEDIEN] 경기도교육청이 16일 경기도교육복지종합센터에서 25개 교육지원청 직원 70여명을 대상으로 ‘2024년 교육공무직원 업무 담당자 교육’을 실시했다. 이번 교육은 교육공무직원 업무를 맡은 교육지원청 담당자의 원활한 업무 수행을 지원하기 위해 마련됐다. 교육 주요 내용은 교육공무직원 관련 정책 및 제도 안내, 분야별 업무 지원, 교육지원청과의 업무 소통 기회 마련 등으로 현장의 안정적인 노무 관리 방향을 모색하는 데 중점을 두었다. 특히 학교 현장에서 문의가 많았던 △직장 내 괴롭힘 제도 교육 △교육공무직원 인사 및 급여 사례 중심 안내 △교육공무직원 복무 주요 질의응답 △단체교섭 추진 및 쟁의행위 시 대응 사항 등의 내용도 다뤘다. 도교육청은 이와 함께 교육공무직원 신규 인사 담당자를 대상으로 집중 상담을 운영하고 급여 지침을 자체 제작·배포하는 등 저경력 담당자의 업무 능력 향상을 위해 적극적으로 노력하고 있다. 도교육청 김재수 노사협력과장은 “이번 교육이 하반기 교육공무직원 정기인사를 앞두고 업무부담을 낮추는 데 도움이 되기를 바란다”며 “올바른 노사관계 확립을 위해 앞으로도 꾸준히 현장과 소통하고 협력하겠다”고 말했다.